अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मत गाय हा भारताच्या संस्कृतीचा अविभाज्य भाग असून गाईला राष्ट्रीय प्राणी म्हणून घोषित करावे, असे मत व्यक्त करतानाच गोसंरक्षण हे प्रत्येक नागरिकाचे परमकर्तव्य असल्याचे बुधवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने गोहत्याबंदी कायद्यानुसार उत्तर प्रदेशातील एका व्यक्तीला जामीन नाकारताना हे निरीक्षण नोंदवले. यावेळी न्या. शेखर कुमार यादव यांच्या एकसदस्यीय पीठाने म्हटले की, सरकारने संसदेत गायींना मूलभूत हक्क देणारा कायदा संमत करावा. ‘बार अँड बेंच’ने याबाबतचे वृत्त दिले. ‘गाईचे कल्याण केल्यासच देशाचे कल्याण होईल,’ असे न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान म्हटले. न्यायालयाने अशी टिप्पणी केली की, भारत जगातील एकमेव असा देश आहे, जिथे सर्व धर्माचे लोक राहतात व वेगवेगळ्या उपासना पद्धती अवलंबतात. पण देशाबाबत त्यांचा विचार एक आहे. अशा परिस्थितीत जेव्हा प्रत्येक जण पुढे येऊन भारताची एकजूट पुढे नेतो, श्रद्धांना पाठिंबा देतो तेव्हा त्यात स्वारस्य नसलेले काही लोक अशी कृत्ये करून देशाला कमकुवत करीत आहेत, असे जामीन नाकारताना न्यायालयाने म्हटले. ‘बार अँड बेंच’ने म्हटल्यानुसार न्यायालयाने उत्तर प्रदेशातील गोशाळांबाबतही मत व्यक्त केले. न्यायालयाने सांगितले की, सरकार गोशाळा बांधते, पण ज्या लोकांनी गायींची काळजी घ्यायची तेच काळजी घेत नाहीत. त्याचप्रमाणे काही खासगी गोशाळा या केवळ नावापुरत्या असून त्या केवळ लोकांकडून देणग्या गोळा करतात व गोरक्षण केल्याचा देखावा निर्माण करून सरकारकडूनही मदत लाटतात. ती मदत त्यांच्या स्वत:च्या हितासाठी खर्च केली जाते, गायींची काळजी घेण्यासाठी पैसे वापरले जात नाहीत. न्यायालय म्हणाले.. गोसंरक्षण हे केवळ धार्मिक कृत्य नसून गाय हा भारतीय संस्कृतीचा प्रमुख भाग आहे. संस्कृतीचे रक्षण धर्मातीत पातळीवर करणे महत्त्वाचे आहे. गाईचे कल्याण केल्यासच देशाचे कल्याण होईल. जामीन नाकारताना. गोहत्याबंदी कायद्यानुसार जावेद नावाच्या व्यक्तीला जामीन नाकारताना न्यायालयाने म्हटले की, या परिस्थितीत अर्जदाराने सकृद्दर्शनी गुन्हा केल्याचे स्पष्ट होत आहे. आरोपीने यापूर्वीही अशीच कृत्ये केली असून यात जामीन मंजूर केला तर त्यामुळे समाजातील सुसंवाद ढासळेल.
