पीटीआय, नवी दिल्ली
डिजिटल व्यक्तिगत विदा संरक्षण कायद्यातील (डीपीडीपी) कलम ४४ (३) हे माहिती अधिकार कायद्याला कमकुवत करत आहे. त्यामुळे ते रद्द करण्याची मागणी विरोधी इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांनी केली.
कोणत्याही व्यक्तीची माहिती जाहीर करण्यास प्रतिबंध असणारे कलम तसेच माहिती अधिकार कायद्यावर याच्या प्रतिकूल परिणामावरून नागरी समुदाय सदस्यांनी चिंता व्यक्त केली होती. हे विधेयक जेव्हा लोकसभेत संमत झाले तेव्हा सरकारने यात काही सुधारणा केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. याबाबत १२० विरोधी खासदारांच्या सह्यांचे निवेदन माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव यांना दिले जाईल असे काँग्रेसच्या गौरव गोगोई यांनी नमूद केले.
या वेळी इंडिया आघाडीतील सदस्य उपस्थित होते. याबाबत संयुक्त संसदीय समिती होती. मात्र नेहमीप्रमाणे सरकारने विधेयक संमत होताना काही सुधारणा केल्या असा आरोप गोगोई यांनी केला. डिजिटल व्यक्तिगत संरक्षण कायद्याला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मान्यता दिल्यावर ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी राष्ट्रपतींची संमती मिळाली. त्याच दरम्यान विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. त्यामुळे याबाबत विशेष चर्चा झाली नाही. मात्र नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशात नागरी समुदायातील काही सदस्यांनी राहुल गांधी यांच्याशी संपर्क साधला. त्या वेळी याबाबत सरकारकडे हा मुद्दा उपस्थित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आक्षेप काय?
सामाजिक कार्यकर्त्यांनी डीपीडीसी कायद्याच्या कलम ४४ (३) ला विरोध केलाय. याद्वारे माहिती अधिकार कायदा २००५ च्या कलम ८ (१) प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप आहे. या कलमात व्यक्तिगत माहिती देण्यास प्रतिबंध करण्यास संमती आहे. त्याचा संबंध कोणत्याही सार्वजनिक कामाशी किंवा हिताशी संबंधित नसेल तर हे गोपनीय ठेवणे चुकीचे आहे. उदा. बिहारमध्ये जर सातत्याने पूल पडत असतील तर त्याबाबत माहिती मागितल्यावर ठेकेदार नाव देण्यास निर्बंध केल्यावर काय होणार असा सवाल गोगोई यांनी केला. यातून नागरिकांचा अधिकार हिरावून घेतला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
