अश्लील मजकूर असणाऱ्या सर्व संकेतस्थळांवर देशात बंदी घालणे अशक्य आहे आणि तसे करणे अधिक घातकही आह़े  कारण त्यामुळे अश्लील वर्गवारीत मोडणारे शब्द असणारे कोणतेही साहित्य इंटरनेटवर उपलब्ध होणार नाही़  म्हणजेच शब्दसाधम्र्यामुळे इतर मजकुरावरही गदा येईल, सोमवारी केंद्र शासनाने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितल़े
न्या़  बी़  एस़ चौहान यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर अतिरिक्त सरकारी वकील के. व्ही़  विश्वनाथन यांनी ही माहिती दिली़  अशा प्रकारच्या कारवाईमुळे इंटरनेटवरील सर्वच गोष्टी ब्लॉक होतील, चांगले साहित्यही ब्लॉक होईल आणि ते अधिक घातक आहे, असे ते म्हणाल़े
अशी संकेतस्थळे ब्लॉक करण्यासाठी एक असे सॉफ्टवेअर तयार करावे लागेल, जे सर्व संगणकांवर बसवून मगच संगणक विकण्याचे आदेश सर्व संगणक निर्माणकर्त्यांना द्यावे लागतील, असेही विश्वनाथन यांनी न्यायालयाला सांगितल़े
अश्लील चित्रफिती पाहणे हा गुन्हा नसला तरीही अश्लील संकेतस्थळांवर बंदी घातलीच पाहिज़े  कारण महिलांविरोधातील गुन्हे वाढण्यामागे ही संकेतस्थळे पाहणे हे एक महत्त्वाचे कारण आहे, अशी मागणी करणारी याचिका इंदोर येथील अ‍ॅड़ कमलेश वासवानी यांनी केली होती़  त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आह़े
वासवानी यांनी अ‍ॅड़ विजय पंजवानी यांच्या माध्यमातून ही याचिका दाखल केली आह़े  सुनावणीदरम्यान पंजवानी म्हणाले की, या संदर्भात इंटरनेट कायदा उपलब्ध नसल्यामुळे लोकांना अश्लील चित्रफिती पाहण्यास चालना मिळत आह़े  नेटवर सध्या २० कोटींहून अधिक अश्लील चित्रफिती विनामूल्य उपलब्ध आहेत़  या चित्रफिती थेट उतरवून घेता येतात आणि सीडीतून कॉपीही करता येतात़  या माध्यमातून लहान मुलांपर्यंत पोहोचणारा मजकूर अतिशय हिंसक, क्रूर आणि उद्ध्वस्त करणारा आह़े  त्यामुळे समाजाला धोका निर्माण झाला आहे, असे मत याचिकाकर्त्यांनी मांडल़े
याचिकेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने १८ नोव्हेंबर रोजी एक केंद्रीय दूरसंचार विभागाला नोटीस पाठविली होती़  त्यावर केंद्राने उत्तर सादर केले आह़े