काश्मीर खोऱ्यातील परिस्थितीवरून राज्यसभेत जोरादार चर्चा झाली. येथील  परिस्थितीवरून काँग्रेससह विरोधी पक्षाच्या खासदारांकडून केंद्र सरकारला कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न झाल्याचे दिसून आले. तर गृहमंत्री अमित शाह यांनी काश्मीरमधील परिस्थिती संपूर्णपणे सामान्य असल्याचा दावा केला आहे.

जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० हटवण्यास चार महिन्यांचा कालावधी होत आहे. काश्मीरमधील संपूर्ण परिस्थिती कधीपर्यंत सामान्य होईल? असा प्रश्न काँग्रेस खासदारांकडून विचारण्यात आल्यावर गृहमंत्री अमित शाह यांनी यावर उत्तर देताना म्हटले की, काश्मीर खोऱ्यातील परिस्थिती पूर्णपणे सामान्य आहे. केंद्र सरकराने घेतलेल्या निर्णयानंतर पोलिसांच्या गोळीबारात एकाही नागरिकाचा मृत्यू झालेला नाही. शिवाय दगडफेकीच्या घटनांमध्येही घट झाली आहे.

याचबरोबर बँकांचे व्यवहार, शाळा, सरकारी कार्यालये, दुकानं व रुग्णालय देखील सुरळीत सुरू आहेत. सर्व प्रकारच्या औषधांचा पुरवठाही मुबलक प्रमाणात होत असल्याची माहिती अमित शाह यांनी यावेळी दिली. याचबरोबर ज्या भागात इंटरनेट सुविधा अद्याप सुरू झालेली नाही, त्या भागात लवकरात लवकर इंटरनेट सेवा सुरू केली जाईल, असेही शाह यांनी यावेळी सांगितले.

याशिवाय राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणीवरील (एनआरसी) विरोधकांच्या विविध आरोपांना गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत उत्तर दिले. यावेळी त्यांनी धर्मावर आधारित एनआरसीमध्ये भेदभाव होत असल्याच्या आरोपांचे खंडन केले. एनआरसीच्या माध्यमातून नागरिकांची ओळख निश्चित केली जाईल, तसेच याला संपूर्ण देशभरात लागू केले जाईल. कोणत्याही धर्माच्या लोकांना यामुळे घाबरण्याचे कारण नाही. ही एक प्रक्रिया असून यामुळे देशाचे सर्व नागरिक एनआरसीच्या यादीत समाविष्ट व्हावेत अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.