करिष्मा मेहरोत्रा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे २०१४ मध्ये पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर भारतातील हक्क आणि नागरी स्वातंत्र्याचा ऱ्हास सुरू झाला असून भारतातील वातावरण ‘मुक्त’पासून ते ‘अंशत: मुक्त’ स्थितीपर्यंत घसरले असल्याचा अहवाल ‘फ्रीडम हाऊस’ या वॉशिंग्टनस्थित जागतिक स्तरावरील संस्थेने दिला आहे. अशा प्रकारचा अहवाल सादर करताना या संस्थेने मुस्लिमांवरील हल्ले, देशद्रोह कायद्याचा वापर आणि टाळेबंदीसह सरकारचा करोनाविरोधातील लढा यांचा विशेष संदर्भ दिला आहे. सर्वात मुक्त वातावरण असलेल्या देशासाठी एकूण १०० गुण आहेत त्यामध्ये भारताचे गुण ७१ वरून ६७ वर घसरले आहेत. त्याचप्रमाणे २११ देशांमध्ये भारताचे स्थान ८३ वरून ८८ वर घसरले आहे. मोदी यांचे हिंदू राष्ट्रवादी सरकार मानवी हक्क संघटनांवर दबाव वाढवत आहे, शिक्षणतज्ज्ञ आणि पत्रकार यांच्यात दहशतीचे वातावरण परसवण्यात येत आहे आणि झुंडबळीसह मुस्लिमांना लक्ष्य करण्यात येणारे धार्मिक हल्ले केले जात आहेत. मोदी हे २०१९ मध्ये पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर भारताची घसरण अधिकच झाली. सरकारने २०२० मध्ये करोनाविरुद्ध दिलेला लढा यावरून मूलभूत हक्कांचा अधिक गैरवापर करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. हिंदू राष्ट्रवादी सरकार आणि त्यांच्या घटक पक्षांनी हिंसाचाराला खतपाणी घातले आणि मुस्लिमांसाठी अडचणींच्या ठरणाऱ्या सापत्नवादी धोरणांना वाव दिला. त्याचप्रमाणे माध्यमे, शिक्षणतज्ज्ञ, नागरी समाज गट आणि निदर्शक यांनी बंडाचे निशाण फडकावताच त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करणे अशा पद्धतीचा अवलंब केला जात असल्याचे संस्थेने एका प्रसिद्धीपत्रकामध्ये अधोरेखित केले आहे. करोनाच्या काळात केलेल्या टाळेबंदीमुळे देशातील स्थलांतरित कामगार विस्थापित झाले. सत्तारूढ हिंदू राष्ट्रवादी मोहिमेने मुस्लिमांना बळीचा बकरा करण्यास प्रोत्साहन दिले. करोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्यास त्यांना जबाबदार धरले आणि जमावाने त्यांच्यावर हल्ले केले. चीनसारख्या देशांचा हुकूमशाही प्रभाव रोखण्याऐवजी मोदी आणि त्यांच्या पक्षाने भारताला हुकूमशाहीवादाकडे नेले, असेही अहवालामध्ये म्हटले आहे. मूल्यमापनाचे निकष कोणते? फ्रीडम हाऊसने २५ विविध निकषांवर देशांचे मूल्यमापन केले. राजकीय अथवा अन्य संवेदनक्षम प्रश्नांवर व्यक्ती न घाबरता आपले मत व्यक्त करू शकतो का ?, मानवी हक्क आणि सरकारशी संबंधित कामे करणाऱ्या बिगर सरकारी संघटनांना स्वातंत्र्य आहे का ?, न्यायपालिकेला स्वातंत्र्य आहे का, व्यक्तीला स्थलांतराचे स्वातंत्र्य आहे का ?, आदी निकषांवर मूल्यमापन करण्यात आले. फ्रीडम हाऊसने भारतीय काश्मीरचे स्वतंत्रपणे मूल्यमापन केले आणि त्याला गेल्या वर्षीप्रमाणेच मुक्त वातावरण नसल्याचा दर्जा दिला.
