नवोदित आम आदमी पक्षाने दिल्लीतील सत्तापदाचा राजीनामा दिल्यानंतर दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याला विरोध दर्शविला आह़े  राष्ट्रपती राजवटीच्या माध्यमातून दिल्लीची सत्ता केंद्राच्या हाती जाऊ नये, यासाठी ‘आप’ने सर्वोच्च न्यायालयाचेही दार ठोठावले होत़े  या संदर्भात सुनावणी करताना शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेस आणि भाजप या पक्षांना दिल्ली विधानसभा वर्षभर निलंबनावस्थेत ठेवण्याबाबत अथवा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याबाबत मत मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत़  
माजी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी राजीनामा दिल्यानंतर विधानसभेतील मोठे पपक्ष भाजप आणि काँग्रेसने सत्तास्थापनेबाबत त्यांची भूमिका स्पष्ट केली नव्हती़  त्यामुळे या पक्षांनाही आता या सुनावणीत सहभागी करून घेण्यात आले आह़े
दिल्ली विधानसभा वर्षभर निलंबनावस्थेत ठेवण्याच्या राष्ट्रपतींच्या आदेशाला ‘आप’ने न्यायालयात विरोध दर्शविला आह़े  त्यावर केंद्र शासनाने दिलेल्या उत्तरात, ‘आप’मधील आमदार फुटून येण्याची शक्यता आह़े  त्यामुळे एका पक्षाचे बहुमत होऊन पुन्हा विधानसभा स्थापन करता येऊ शकेल, असे मत नोंदविले होत़े