बढतीबाबतचे आदेश देण्याचा ‘एनसीएसटी’ला अधिकार नाही

एखाद्या कर्मचाऱ्याला बढती देण्याबाबतचे आदेश केंद्र सरकारला देण्याचा अधिकार राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाला (एनसीएसटी) नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी येथे स्पष्ट केले.

राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोचे कर्मचारी रामकिशोर मीना यांना २००६ पासून कनिष्ठ विभागीय कारकून म्हणून बढती द्यावी, असा आदेश एनसीएसटीने ३० एप्रिल २०१५ रोजी दिला होता. त्याला केंद्र सरकारने आव्हान दिलेल्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने वरील बाब स्पष्ट केली.

न्या. वाल्मीकी मेहता यांनी या बाबतचा आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने १९९६ मध्ये दिलेल्या एका निकालाचा हवाला दिला. अनुसूचित जाती आयोगाला न्यायालयाप्रमाणे आदेश देण्याचा अधिकार नाही आणि बढती अथवा वेतनश्रेणीबाबत आदेश देता येऊ शकत नाहीत.

त्यामुळे एनसीएसटीला मीना यांना बढती देण्याबाबतचा आदेश देण्याचा अधिकार नाही, हे स्पष्ट होते, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे ३० एप्रिल रोजी या बाबत एनसीएसटीने दिलेला आदेश रद्दबातल ठरविण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.