दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांच्याविरोधातील सोशल मीडियावर असलेल्या तथाकथित बदनामीकारक पोस्ट काढून टाकण्याचे निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाने सत्ताधारी आम आदमी पक्षाला दिले आहेत. खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाचे अध्यक्ष असताना सक्सेना यांनी १४०० कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप आप नेत्यांकडून करण्यात आला आहे. या घोटाळ्यासंदर्भातील पोस्ट आप नेत्यांकडून सोशल मीडियावर करण्यात आल्या आहेत. ‘आत्ममग्न केजरीवाल यांचे जुनेच नाटक’; भाजपचे प्रत्युत्तर आप नेत्यांच्या या बदनामीकारक पोस्ट विरोधात २२ सप्टेंबरला नायब राज्यपालांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आज पार पडलेल्या सुनावणीत या पोस्ट काढून टाकण्याचे आदेश न्यायालयाने आप नेत्यांना दिले आहेत. आप नेत्या अतिशी सिंग, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, संजय सिंग आणि जास्मिन शाह यांच्या विरोधात कारवाई करण्याची मागणी सक्सेना यांनी केली आहे. आम आदमी पक्षासह या पाच नेत्यांकडून व्याजासह अडीच कोटींच्या नुकसान भरपाईची मागणी सक्सेना यांनी केली आहे. ‘आप’ म्हणजे ‘अरविंद अ‍ॅडव्हर्टाईझमेंट पार्टी’ ; काँग्रेसची टीका दरम्यान, ५ सप्टेंबरला सक्सेना यांनी आप नेत्यांना कायदेशीर नोटीस बजावली होती. चुकीची आणि बदनामीकारक वक्तव्यं थांबवण्याचे निर्देश या नोटीसद्वारे सक्सेना यांनी दिले होते. ‘आप’चे आमदार दुर्गेश पाठक यांनी दिल्ली विधानसभेत विनय कुमार सक्सेना यांच्यावर १४०० कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप केला होता. २०१६ मध्ये त्यांनी खादी व ग्रामोद्योग आयोगातील कर्मचाऱ्यांना १४०० कोटींच्या नोटा बदलून आणण्यासाठी दबाव टाकला होता, असा दावा पाठक यांनी केला होता. हा आरोप सक्सेना यांनी फेटाळून लावला होता. या घोटाळ्याच्या आरोपावरुन आप नेत्यांकडून नायब राज्यपालांना सातत्याने लक्ष्य करण्यात येत आहे.
