‘जेएनयू’तील मराठी प्राध्यापकाच्या बडतर्फीला स्थगिती, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे कारवाईच्या प्रक्रियेवर आक्षेप

दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये दोन दिवस झालेल्या सुनावणीनंतर प्रा. चौधरी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ‘जेएनयू’ प्रशासनाने प्रा. चौधरी यांच्याविरोधात केलेल्या कारवाईची प्रक्रिया योग्य नाही. त्यामुळे त्यांना अचानक बडतर्फ करणे चुकीचे ठरेल. प्रा. चौधरी यांना भूमिका मांडण्यासाठी अन्य पर्याय उपलब्ध असला पाहिजे, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानंतर, या मुद्द्यावर ‘जेएनयू’च्या न्यायालयीन व्यवस्थेअंतर्गत (जेएनयू कोर्ट) चर्चा केली जाऊ शकेल, अशी नरमाईची भूमिका जेएनयू प्रशासनाने घेतली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने बडतर्फीला स्थगिती दिल्याने प्रा. चौधरी ‘जेएनयू’मध्ये पुन्हा सेवेत रुजू होऊ शकतात.

‘जेएनयू’च्या कुलगुरू शांतीश्री पंडित यांनी वैयक्तिक आकसातून प्रा. चौधरी यांच्याविरोधात कारवाई केल्याचा आरोप विद्यापीठातील प्राध्यापकांची संघटना ‘जेएनयूटीएस’ने केला होता. कुलगुरू पंडित यांनी सर्व आरोप फेटाळले आहेत. प्रा. चौधरी ‘स्कूल ऑफ सोशल सायन्सेस’अंतर्गत ‘सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज’ या विभागात साहाय्यक प्राध्यापक असून एप्रिल २०२४ पासून ‘जेएनयू’मध्ये कार्यरत आहेत. दीड वर्षापूर्वी विनापरवानगी ५१ दिवस रजा घेतल्याचे कारण देऊन प्रा. चौधरी यांची गेल्या आठवड्यात हकालपट्टी झाली होती.

… तोपर्यंत कारवाई नाही

• प्रा. रोहन चौधरी यांना ‘जेएनयू’तील न्यायालयात बाजू मांडण्याची संधी मिळू शकेल. ‘जेएनयू’च्या न्यायालयाची वर्षातून फक्त एकदा बैठक होते. जेएनयू कोर्टाचे सुमारे २०० सदस्य असून त्यात काही खासदारांचाही समावेश असतो.
• ‘जेएनयू’ची ही बैठक दरवर्षी डिसेंबरमध्ये होत असते. या वर्षी ती कधी होईल हे अजून निश्चित झालेले नाही. तोपर्यंत ‘जेएनयू’ प्रशासनाला प्रा. चौधरी यांच्याविरोधात कारवाई करता येणार नाही, हेही स्पष्ट झाले आहे.

कुलगुरू पंडित यांच्या हकालपट्टीची मागणी

कुलगुरू पंडित अधिकारांचा गैरवापर करत असून वैधानिक प्रक्रियांचे सातत्याने उल्लंघन केले जात आहे, असा आरोप ‘जेएनयूटीएस’ने केला आहे. कुलगुरू पंडित यांची पदावरून हकालपट्टी करण्याची मागणी ‘जेएनयूटीएस’ने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.