Delhi High Court : सामाजिक कार्यकर्त्या व नर्मदा बचाव आंदोनलाच्या संस्थापक मेधा पाटकर यांना २४ वर्षांपूर्वीच्या जुन्या खटल्यामध्ये दिल्लीतील साकेत न्यायालयाने पाच महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा व १० लाख रुपये नुकसानभरपाईचे आदेश काही दिवसांपूर्वीच दिले होते. मेधा पाटकर आणि त्यांच्या ‘नर्मदा बचाव आंदोलना’च्या विरोधात एक जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांनी व्ही. के. सक्सेना यांच्याविरोधात खटला दाखल केला होता.
दरम्यान, त्यानंतर सक्सेना यांनी मेधा पाटकर यांच्याविरोधात अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केला होता. या प्रकरणाचा निकाल काही दिवसांपूर्वी लागला होता. यामध्ये मेधा पाटकर यांना दोषी ठरविण्यात आलं होतं आणि पाच महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यानंतर मेधा पाटकर यांना अटकही झाली होती. पण त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने मेधा पाटकर यांच्या शिक्षेला स्थगित देत त्यांची जामिनावर मुक्तता केली होती.
दरम्यान, आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने या संपूर्ण प्रकरणात मोठा निर्णय दिला आहे. साकेत न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात कोणताही हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार देत मानहानीच्या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. त्यामुळे मेधा पाटकर यांना मोठा धक्का बसला आहे. या संदर्भातील वृत्त हिंदुस्तान टाईम्सने दिलं आहे.
साकेत न्यायालयाच्या निर्णयाला दिलं होतं आव्हान
मेधा पाटकर यांनी साकेत न्यायालयाच्या आदेशाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. मात्र, प्रत्यक्षात साकेत न्यायालयाने १ जुलै २०२४ रोजी मेधा पाटकर यांना शिक्षा सुनावली होती. तसेच न्यायालयाने जेव्हा निर्णय दिला होता तेव्हा म्हटलं होतं की, या मानहानीच्या खटल्यात जास्तीत जास्त शिक्षा दोन वर्षांची आहे. परंतु मेधा पाटकर यांच्या प्रकृतीचा विचार करता पाच महिन्यांची शिक्षा त्यांना देण्यात येत आहे. पण या निर्णयाच्या विरोधात मेधा पाटकर यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.
२००० साली दाखल झाला होता गुन्हा
सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर त्यांच्या नर्मदा बचाओ आंदोलनासाठी ओळखल्या जातात. २००० साली त्यांच्याविरोधात दिल्लीत मानहानीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यासंदर्भात काही दिवसांपूर्वी दिल्ली न्यायालयात सुनावणी झाली असता त्यावर न्यायालयाने मेधा पाटकर यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केलं होतं. यानुसार दिल्ली पोलिसांनी मेधा पाटकर यांना अटकही केलं होतं.
हे प्रकरण नेमकं काय?
व्ही. के. सक्सेना हे अहमदाबादच्या नॅशन कौन्सिल फॉर सिव्हिल लिबर्टीज या स्वयंसेवी संस्थेचे अध्यक्ष असताना त्यांनी मेधा पाटकर आणि त्यांच्या नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या विरोधात एक जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. ही संस्था सरदार सरोवराच्या बाजूने होती. ज्यानंतर मेधा पाटकर यांनी सक्सेना यांच्याविरोधात खटला दाखल केला होता. तर सक्सेना यांनी यानंतर मेधा पाटकर यांच्याविरोधात अब्रू नुकसानीचा दावा केला होता.
