बिल न भरल्यास रुग्णालय प्रशासन एखाद्या रुग्णाला डांबून ठेवू शकत नाही असे महत्त्वपूर्ण मत दिल्ली हायकोर्टाने मांडले आहे. रुग्णाने बिल भरले नाही तरी रुग्णालयाने त्याला डिस्चार्ज दिलाच पाहिजे असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे. मध्यप्रदेशमधील माजी पोलीस अधिकाऱ्यावर दिल्लीतील सर गंगाराम रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. फेब्रुवारीमध्ये त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यांच्यावरील उपचारांचे आत्तापर्यंत सुमारे १३.५० लाख रुपयांचे बिल झाले आहे. हे बिल न भरल्याने रुग्णालय प्रशासनाने वडीलांना डिस्चार्ज न देता रुग्णालयात डांबून ठेवले असा आरोप रुग्णाच्या मुलाने केला होता. रुग्णालयात वडीलांवर योग्य उपचार होत नसल्याने त्यांना परत न्यायचे आहे असे मुलाचे म्हणणे होते. याप्रकरणी दिल्ली हायकोर्टात याचिकाही दाखल केली होती. या याचिकेवर बुधवारी न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायाधीश विपीन संघी आणि न्या. दिपा शर्मा यांच्या खंडपीठाने रुग्णालय प्रशासनाच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. बिल भरले नसले तरी रुग्णाला सोडायलाच हवे. तुम्ही रुग्णांना ओलीस ठेवू शकत, ही कामाची पद्धत होऊच शकत नाही असे खडे बोल हायकोर्टाने रुग्णालय प्रशासनाला सुनावले. बिल वसूलीची ही पद्धत निंदनीय असल्याचे हायकोर्टाने नमूद केले. रुग्णालयाने तात्काळ डिस्चार्जची कागदपत्र तयार करुन याचिकाकर्त्याच्या वडीलांना रुग्णालयातून सोडावे असे हायकोर्टाने सांगितले. दिल्ली सरकारचे वकील राहुल मेहरा यांनीही हायकोर्टात बाजू मांडली. बहुसंख्य रुग्णालय बिल वसूलीसाठी अशीच पद्धत वापरतात असे मेहरा यांनी सांगितले. यावर सर गंगाराम रुग्णालयाच्या वतीने हायकोर्टात बाजू मांडण्यात आली. रुग्णाचे नातेवाईक डॉक्टरांच्या सल्ल्याविनाच रुग्णाला डिस्चार्ज मिळावा यासाठी प्रयत्न करत होते असे रुग्णालयाने सांगितले. यावर राहुल मेहरा म्हणाले, कोणत्याही रुग्णाला अशा प्रकारे थांबवता येणार नाही. जर रुग्णाचे कुटुंबीय त्याला घरी नेण्यास तयार असतील तर तुम्ही थांबवून ठेवू शकत नाही. बिल थकीत असल्यास त्याच्या वसूलीसाठी तुम्ही दावा ठोकू शकता असे मेहरा यांनी सांगितले.
