केंद्रीय गृह राज्यमंत्री मिश्रा यांच्या अटकेची मागणी 

पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांनी सोमवारी सकाळी संयुक्त किसान मोर्चाच्या आवाहनानुसार सहा तास रेल  रोको करून रेल्वे मार्गांवर ठिय्या दिला. लखीमपूर खेरी प्रकरणात केंद्रीय राज्यमंत्री अजय मिश्रा यांना अटक करावी व त्यांना मंत्रिपदावरून बडतर्फ करावे,अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

रेल रोकोमुळे  उत्तरेकडच्या राज्यातील रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाली. परिणामी प्रवाशांची गैरसोय झाली. अनेक स्थानकांवर प्रवासी ताटकळत बसले होते. पंजाबमधील लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, मोगा, पतियाळा, फिरोझपूर व हरयाणातील चरखी दादरी, सोनिपत, कुरूक्षेत्र, जिंद , कर्नाल व हिस्सार येथे हे आंदोलन झाले. निषेध करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये महिलांचा समावेश होता. त्यांनी भाजप विरोधी घोषणाबाजी केली.

उत्तरेत दीडशे ठिकाणी हे आंदोलन झाले असून त्याचा परिणाम ६० रेल्वे गाड्यांवर झाला. १८ गाड्या रद्द करण्यात आल्या तर १० गाड्या अंशत: रद्द करण्यात आल्या. राजस्थानात शेतकऱ्यांनी हनुमानगड व जयपूर येथे रेल  रोको आंदोलन केले. उत्तर प्रदेशात मुझफ्फरनगर व मीरत तसेच बृहत नॉइडात आंदोलन झाले. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांना अटक करण्याची मागणी करीत त्यांनी ठाण मांडले. या वेळी कडक सुरक्षा ठेवण्यात आली.  शेतकरी रेल्वे मार्गावर बसले होते. फिरोझपूर- फाझिल्का , फिरोझपूर- लुधियाना भागात आंदोलन झाले. मोगातील अजितवाल भागात आंदोलन करण्यात आले.

संयुक्त किसान मोर्चाने केंद्राच्या तीन कृषी कायद्यांना विरोध केला असून ते मागे घेण्याची मागणी करीत आहेत. लखीमपूर खेरी येथील प्रकरणात न्याय मिळेपर्यंत गप्प बसणार नाही, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.

केंद्रीय राज्यमंत्री अजय मिश्रा  यांना पदावरून बडतर्फ करून अटक करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. लखीमपूर खेरी प्रकरणात एक प्रकारे हत्याकांडच करण्यात आले असल्याचा आरोप संयुक्त किसान मोर्चाने केला होता.

सकाळी १० ते  दुपारी ४ दरम्यान हा रेल रोको करण्यात आला.

संयुक्त किसान मोर्चाने शांततेने आंदोलन करण्याचे आवाहन केले होते. यावेळी फिरोझपूर-हनुमानगड, लुधियाना- हिस्सार, भटिंडा- श्रीगंगानगर, भटिंडा -लालगड, फुलेरा- रेवाडी, रेवाडी-जोधपूर, रतनगड- चुरू, चुरू-बिकानेर या  गाड्या रद्द करण्यात आल्या. 

मेघालयचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांचा पाठिंबा

जयपूर : केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांची केंद्रीय मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करण्यात यावी या आंदोलक शेतकऱ्यांच्या मागणीला मेघालयचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी पाठिंबा दिला आहे. लखीमपूर खेरी हिंसाचारानंतर मिश्रा यांनी तत्काळ राजीनामा द्यायला हवा होता असे सांगतानाच, ते या पदावर राहण्यास लायक नसल्याचेही मलिक यांनी म्हटले आहे.

शेतकी कायद्यांविरुद्ध आंदोलन करणाऱ्यांचे म्हणणे सरकारने ऐकून घेतले नाही, तर भाजप परत सत्तेवर येणार नाही, असे मलिक म्हणाले. केंद्राने पिकांच्या किमान भावाबाबत कायदेशीर हमी देण्याचे मान्य केल्यास आपण या प्रश्नी मध्यस्थी करण्यास तयार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. लखीमपूरची घटना घडली, त्याच दिवशी केंद्रीय राज्यमंत्र्यांचा राजीनामा मागायला हवा होता. तसेही, ते मंत्री राहण्यास लायक नाहीत, असे मत मलिक यांनी झुनझुनु येथे रविवारी  व्यक्त केले.