श्रमिक रेल्वेगाडय़ांच्या तिकिटांच्या शुल्क आकारणीबाबत रेल्वे मंत्रालयाने दिशाभूल केली आहे. त्याची जबाबदारी स्वीकारून रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी काँग्रेसने केली. मजुरांच्या प्रवासाचा ८५ टक्के खर्च केंद्राने व उर्वरित १५ टक्के खर्च राज्यांनी केल्याचा दावा भाजपने केला असला तरी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये महाधिवक्त्यांनी हा खर्च प्रारंभी व गंतव्य स्थानकांच्या राज्यांनी वा दोन्ही राज्यांनी मिळून केल्याचे सांगितले. महाधिवक्त्यांच्या निवेदनात केंद्र सरकारने खर्च केल्याचा उल्लेख नाही. जोपर्यंत रेल्वेमंत्री वा एखादा मंत्री वास्तव स्पष्ट करत नाही तोपर्यंत महाधिवक्त्यांनी दिलेली माहिती खरी मानली पाहिजे. असे असेल तर गृहमंत्र्यांसह अनेक मंत्री खरे बोलत नव्हते असा त्याचा अर्थ निघतो, असा युक्तिवाद काँग्रेसचे प्रवक्ते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला.
