नोटाबंदीच्या निर्णयावरुन कोलकाता हायकोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे. नोटाबंदीवरुन केंद्र सरकार रोज नवीन निर्णय जाहीर करते आणि दुस-या दिवशी पुन्हा त्यामध्ये बदल केले जातात. सरकारने गृहपाठच केला नसल्याचे यातून दिसते असे खडेबोल हायकोर्टाने सुनावले आहेत. नोटाबंदीसंदर्भात कोलकाता हायकोर्टात एक याचिका दाखल झाली होती. शुक्रवारी या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाचे न्यायाधीश चांगलेच संतापले. केंद्र सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय विचार करुन घेतलेला नाही. दररोज निर्णयामध्ये बदल करणे बरोबर नाही असे न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले. लोक बँक आणि एटीएमबाहेरील रांगा यामुळे कंटाळले आहेत असे हायकोर्टाने सांगितले. आम्ही सरकारचे धोरण बदलू शकत नाही, पण बँक कर्मचा-यांमध्ये प्रामाणिकपणे काम करण्याचा अभाव असल्याचे हायकोर्टाने आवर्जून नमूद केले. या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबरला होणार असून त्यावेळी हायकोर्ट निकाल देणार आहे. आता हायकोर्ट या याचिकेवर काय निकाल देणार याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे. हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांनी सुनावणीदरम्यान त्यांच्या आजारी मुलाचा दाखला दिल्याचे वृत्त वृत्तवाहिन्यांनी दिले आहे. माझ्या मुलाला डेंग्यू झाला आहे, चलन तुटवड्यामुळे त्याच्यावर उपचार करणेही कठीण झाल्याचे न्यायाधीशांनी नमूद केले. कोलकाता हायकोर्टाने फटकारल्यानंतर केंद्र सरकारला सुप्रीम कोर्टानेही हादरा दिला आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयाविरुद्ध देशभरातील विविध उच्च न्यायालयांसह इतर न्यायालयांमधील कार्यवाहीला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती करणारी याचिका केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारची विनंती फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे आता सुप्रीम कोर्टासोबतच देशभरातील अन्य कोर्टांमध्ये नोटाबंदीवर सुनावणी सुरु राहणार आहे. यापूर्वी १५ नोव्हेंबररोजी सुप्रीम कोर्टाने नोटाबंदीच्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. मात्र लोकांना होणारा त्रास कमी करण्याच्या प्रयत्नांबाबत माहिती देण्यास सरकारला सांगितले होते.
