गेल्या वर्षी भारताच्या विकास दराच्या घसरणीला नोटाबंदी आणि वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) कारणीभूत असल्याचे भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी म्हटले होते. राजन यांच्या या टीकेला अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी उत्तर दिले आहे. नोटाबंदी आणि जीएसटी हे आर्थिक सुधारणांमधील महत्वपूर्ण निर्णय होते. तर बिघडलेल्या बँकिंग क्षेत्रातील परिस्थितीला रिझर्व्ह बँकच जबाबदार असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. विरोधक मोदी सरकारच्या नोटाबंदी आणि जीएसटीवर वारंवार टीका करतात या दोन गोष्टींमुळे आर्थिक वाढ मंदावल्याचे सांगतात. मात्र, आर्थिक सुधारणांसाठी उचललेली ही महत्वाची पावलं होती. सध्या बँकांचा एनपीए कमी करण्याची गरज आहे. त्यासाठी उचलण्यात आलेल्या पावलांचाही चांगला परिणाम दिसू लागला आहे. जीएसटीमुळे दोन तिमाहितील विकास दरात घसरण झाली असली तरी यानंतर विकास दरामध्ये वाढही नोंदवली गेली आहे. दोन तिमाहीतील घसरणीनंतर त्याच वृद्धी होऊन विकास दर ७ टक्क्यांवर पोहोचला त्यानंतर तो पुन्हा ७.७ टक्क्यांवर गेला. अंतिम तिमाहीत विकास दर ८.२ वर पोहोचला आहे. उलट २०१२-१४ दरम्यानच्या ५ ते ६ टक्क्यांच्या विकास दरापेक्षा सध्याचा विकास दर खुपच चांगला असल्याचे जेटलींनी म्हटले आहे. जेटली म्हणाले, मोदी सरकारकडून स्वातंत्र्यानंतर सर्वात मोठी कर सुधारणा जीएसटीच्या माध्यमांतून करण्यात आली. त्याचा आर्थिक विकासावर केवळ दोन तिमाहींपर्यंत विपरीत परिणाम झाला. बँकिंग प्रणालीला मजबूत करण्यासाठी आणि भारताच्या विकास दराला आधार देण्यासाठी, एनपीए कमी करण्यासाठी बँकिंग प्रणाली मजबूत करण्यासाठी त्यात सुधारणा करण्यात येत आहे, त्यामुळे आर्थिक बाजारात पैसा खेळता राहू शकेल. नोटांबदी आणि जीएसटीमुळे गेल्या वर्षी भारताच्या आर्थिक विकासाच्या दरात घसरण झाली होती. सध्याचा ७ टक्के विकास दर हा देशाच्या गरजा भागवण्यासाठी पुरेसा नाही, अशा शब्दांत शुक्रवारी रघुराम राजन यांनी नोटाबंदी आणि जीएसटीवर टीका केली होती.
