दिल्ली बलात्कार प्रकरणी उच्च न्यायालयाचा निकाल दिल्ली बलात्कार प्रकरणातील अल्पवयीन गुन्हेगाराच्या सुटकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी शिक्कामोर्तब केले. अल्पवयीन गुन्हेगारी कायद्यातील तरतुदीनुसार त्याला तीन वर्षांहून अधिक काळ सुधारगृहात ठेवता येणार नसल्याचे सांगत त्याच्या सुटकेस उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखविला. या गुन्हेगाराची रविवारी सुटका करण्यात येणार आहे. दिल्लीत १६ डिसेंबर २०१२ रोजी एका तरुणीवर झालेल्या सामूहिक बलात्कारामुळे संपूर्ण देश हादरला होता. या प्रकरणी सहा जणांना अटक झाली होती. त्यापैकी रामसिंग या गुन्हेगाराने तिहार तुरुंगात आत्महत्या केली होती. तर उर्वरित चौघांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. मात्र, सहावा गुन्हेगार गुन्हा घडतेवेळी १७ वर्षांचा होता. त्यामुळे न्यायालयाने त्याची रवानगी सुधारगृहात केली होती. अल्पवयीन गुन्हेगार कायद्याच्या कलम १५(१)नुसार अल्पवयीन गुन्हेगाराला तीन वर्षांहून अधिक काळ सुधारगृहात ठेवता येत नाही. वस्तुत याच आरोपीने पीडित तरुणीवर अनन्वित अत्याचार केले होते. त्यामुळे त्याच्या वयाकडे न पाहता, त्याने केलेल्या गुन्ह्य़ाच्या तीव्रतेकडे पहावे, असे समाजमत होते. त्याच पाश्र्वभूमीवर भाजप नेते सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी त्याच्या सुटकेला स्थगिती देण्याची विनंती करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. न्यायमूर्ती जी. रोहिणी व न्या. जयंत नाथ यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने कायदेशीर तरतुदींच्या आधारे त्याची मुक्तता करण्याचे आदेश दिले. तसेच, आरोपीचे पालक आणि महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांना त्याच्या पुनर्वसनाबाबत विचारविनिमय करण्याचा आदेश बालगुन्हे न्याय मंडळाला दिला. अल्पवयीन गुन्हेगारी कायद्यात सुधारणा करण्याबाबत सखोल विचार करावा लागेल, असे मत व्यक्त करत न्यायालयाने यासंदर्भात केंद्र व दिल्ली सरकारकडून मते मागविली आहेत. फाशीची शिक्षा सुनावलेल्या आरोपींचे अपील सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे. तीन वर्षे आम्ही न्यायासाठी केलेली धडपड व्यर्थ ठरली. सरकार व न्यायालय यांनी गुन्हेगाराची सुटका केली. आम्हाला न्याय मिळेल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. गुन्ह्य़ाचा विजय झाला असून आमची हार झाली आहे. - आशादेवी, पीडित तरुणीची आई
