भारतीय राजनैतिक अधिकारी देवयानी खोब्रागडे यांना गुन्हेगारी स्वरूपाच्या खटल्यात कुठलेही राजनैतिक संरक्षण दिले जाणार नाही, असे अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने संघराज्य न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रवजा अर्जात म्हटले आहे. खोब्रागडे यांनी त्यांच्याकडील संगीता रिचर्ड या मोलकरणीला देत असलेल्या वेतनाबाबत व्हिसा अर्जात खोटी विधाने केली होती. त्यामुळे भारत-अमेरिका यांच्यातील संबंध कमालीचे बिघडले होते. २९ जानेवारी रोजी अमेरिकेच्या कायदेशीर सल्लागार कार्यालयातील विधी सल्लागार स्टीफन केर यांनी शुक्रवारी न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्रवजा अर्ज सादर केला. दरम्यान देवयानी खोब्रागडे यांना खटल्यापासून संरक्षण नसल्याचा संघराज्य अधिवक्ता प्रीत भरारा यांचा दावा त्यांचे वकील डॅनियल अरश्ॉक यांनी फेटाळला असून सरकारने जो प्रतिज्ञापत्रवजा अर्ज सादर केला आहे त्यावर उत्तर देण्यासाठी त्यांना ७ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत आहे. खोब्रागडे यांनी त्यांच्याविरोधातील खटला रद्द करण्यासाठी जे ३९ पानांचे निवेदन न्यायालयात सादर केले आहे, त्यावर मॅनहटन येथील अधिवक्ता प्रीत भरारा यांनी त्यांची बाजू स्पष्ट करणारे उत्तर दिले होते त्यात देवयानी यांच्यावरील खटला सुरूच ठेवण्यात यावा असे त्यांनी म्हटले होते. प्रीत भरारा यांनी देवयानी खोब्रागडे यांच्यावरील खटला चालूच ठेवण्याची जी विनंती न्यायालयाला केली आहे, त्याला केर यांनी न्यायालयात सादर केलेला प्रतिज्ञापत्रवजा अर्ज हा पुष्टी देणारा आहे. संघराज्य अधिकाऱ्यांनी देवयानी खोब्रागडे यांना अटक करून व त्यांना व्हिसा अर्जात खोटी माहिती दिल्याच्या आरोप प्रकरणी स्थानबद्ध केले ते योग्यच होते, असे प्रीत भरारा यांचे म्हणणे आहे. गेल्या १२ डिसेंबरला देवयानी खोब्रागडे यांना अटक करण्यात आली होती. त्या न्यूयॉर्कमध्ये भारताच्या उपमहावाणिज्यदूत होत्या व त्यांना अटकेपासून संरक्षण नव्हते.देवयानी खोब्रागडे यांना तेव्हाही अटक किंवा स्थानबद्धतेपासून संरक्षण नव्हते व यापुढेही त्यांना खटल्यापासून संरक्षण नाही त्यामुळे त्यांच्यावरील आरोपपत्र मागे घेता येणार नाही असे केर यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रवजा अर्जात म्हटले आहे. देवयानी यांच्यावरील खटला मागे घ्यावा यासाठी त्यांचे वकील डॅनियल अरश्ॉक यांनी १४ जानेवारीला जो विनंती अर्ज केला होता त्याला प्रतिसाद म्हणून भरारा यांनी न्यायालयात निवेदन दाखल करताना त्यांच्यावरील खटला चालवणेच योग्य आहे असे म्हटले होते. त्यावर देवयानी यांचे वकील अरश्ॉक यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, खोब्रागडे यांना राजनैतिक संरक्षण असून त्यांच्यावर अमेरिकेत खटला चालवता येणार नाही. आता या प्रकरणात परराष्ट्र खात्याने जो प्रतिज्ञापत्रवजा अर्ज सादर केला आहे तो महत्त्वाचा आहे. देवयानी खोब्रागडे यांनी संगीता रिचर्ड या मोलकरणीला उपमहावाणिज्यदूत या नात्याने कामावर ठेवले नव्हते असे स्पष्ट झाले असून त्यांना आता या गुन्ह्य़ासाठी दाखल केलेल्या खटल्यापासून संरक्षण मिळणार नाही. देवयानी खोब्रागडे यांची भारताने नंतर संयुक्त राष्ट्रात बदली केली असताना त्यांना ८ व ९ जानेवारी रोजी राजनैतिक संरक्षण देण्यात आले होते पण ते अल्पकालीन होते. त्यानंतर त्यांना देश सोडण्यास सांगितले होते. आताही त्यांना कुठलेही राजनैतिक संरक्षण नाही, असे अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने म्हटले आहे.भरारा यांनी सांगितले की, त्यांनी मोलकरणीला कमी वेतन देऊन जे कृत्य केले व व्हिसा अर्जात दिशाभूल करणारी माहिती दिली त्यासंदर्भातील कारवाईस राजनैतिक संरक्षण देण्यात आलेले नाही. खोब्रागडे यांनी मोलकरणीशी केलेले वर्तन खासगी स्वरूपाचे होते. संगीता रिचर्ड ही भारतीय महावाणिज्य दूतावासाची कर्मचारी नव्हती व तिने कार्यालयाशी संबंधित कुठलेही काम केलेले नाही. राजनैतिक संक्षण होते हा देवयानी खोब्रागडे यांनी निर्माण केलेला बनाव आहे, त्यासाठी त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिस्वीकृतीचा वापर केला. भारताचे पंतप्रधान गेल्यावर्षी आमसभेच्या अधिवेशनासाठी आले होते तेव्हा त्यांना अधिस्वीकृती काही काळापुरती देण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांना कायदेशीरदृष्टय़ा व प्रत्यक्षातही राजनैतिक संरक्षण नाही.
