आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तेलाच्या किंमती ४० टक्क्यांनी वाढल्या असल्याने डिझेलच्या किंमती वाढल्या आहेत. घाऊक खरेदी करणाऱ्या कंपन्या, आस्थापने, उद्योग यांना याचा मोठा फटका बसला आहे. कारण त्यांना डिझेल खरेदी करताना आता लीटरमागे २५ रुपये अतिरिक्त मोजावे लागणार आहेत. मात्र दिलासायदाक बाब म्हणजे किरकोळ दरात कोणताही बदल झालेला नाही. घाऊक खरेदी करणारे बस ऑपरेटर्स, मॉल्स यांच्यासारखे मोठे वापरकर्ते नेहमीप्रमाणे तेल कंपन्यांना थेट ऑर्डर देत नसून इंधन खरेदी करण्यासाठी पेट्रोल पंपांवर रांगा लावत असल्याने पेट्रोल पंपावरील विक्रीत मोठी वाढ झाली आहे. यामुळे किरकोळ विक्रेत्यांना नुकसान सहन करावं लागत आहे. सर्वात जास्त नुकसान नायरा एनर्जी, जिओ-बीपी आणि शेल सारख्या खासगी किरकोळ विक्रेत्यांना बसला आहे, ज्यांनी आतापर्यंत विक्रीत वाढ होऊनही प्रमाण कमी करण्यास नकार दिला आहे. पण दरात १३६ दिवसांमध्ये बदल न झाल्याने त्याच दरात अधिक इंधन विकण्यापेक्षा पंप बंद करणे हा अधिक योग्य उपाय असल्याचं संबंधित सूत्रांनी सांगितलं आहे. २००८ मध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीजला देशातील आपले सर्व १४३२ पेट्रोल पंप बंद करावे लागले होते, कारण सार्वजनिक क्षेत्राने दिलेल्या किंमतीशी ते स्पर्धा करु शकत नसल्याने त्यांची विक्री जवळपास शून्यावर आली होती. मोठ्या प्रमाणात वापरकर्ते पेट्रोल पंपांकडे वळवल्यामुळे किरकोळ विक्रेत्यांचे नुकसान वाढत असल्याने अशीच परिस्थिती पुन्हा उलगडू शकते. घाऊक वापरकर्त्यांना विकल्या जाणार्‍या डिझेलची किंमत मुंबईत १२२.०५ रुपये प्रति लीटर झाली आहे. पेट्रोल पंपावर हाच दर ९४.१४ रुपये इतका आहे. दिल्लीतील पेट्रोल पंपावर डिझेलसाठी ८६.६७ रुपये मोजावे लागत असताना घाऊक खरेदीसाठी हा दर ११५ रुपये आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तेल आणि इंधनाच्या किंमतीत वाढ होत असताना सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी ४ नोव्हेंबरपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत वाढ केलेली नाही. चार राज्यांमध्ये असणाऱ्या निवडणुकांमुळेच भाजपाने किंमती वाढू दिल्या नसल्याचं बोललं जात होते. १० मार्चला मतमोजणीनंतर या किंमती वाढतील अशी शक्यता होती. पण अद्याप तसं झालेलं नाही.
