सर्वोच्च न्यायालयासमोर केंद्र सरकारची स्पष्टोक्ती
इंटरनेटच्या जालातील सर्व अश्लील संकेतस्थळांवर प्रतिबंध घालणे म्हणजे तारे वरची कसरत असल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयासमोर स्पष्ट केले आहे. तसेच आंतराष्ट्रीय अश्लील संकेत स्थळांवर पूर्णपणे प्रतिबंध घालणे अशक्य असल्याचेही सरकारचे म्हणणे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीश अल्तमास कबीर यांच्या खंडपीठासमोर केंद्र सरकारच्यावतीने अतिरिक्त वकील इंदीरा जयसिंग यांनी या सरकारला अश्लील संकेतस्थळांवर प्रतिबंध घालण्यासाठी येणाऱया अडचणींची माहिती दिली. तसेच याप्रश्नावर सरकार गंभीर असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. अश्लील संकेतस्थळांच्या विरोधात याचिका दाखल केलेले वरिष्ठ वकील एम.एन.कृष्णामणी आणि विजय पंजवानी यांनी केंद्रसरकारच्या विधानाचा विरोध करत अशा संकेतस्थळांवर आळा घालणारा भारतीय संविधानात कोणताही कायदा नसल्याचे म्हटले आहे. तसेच अशा संकेतस्तळांना प्रतिबंध घालण्यासाठी सायबर अश्लील संकेतस्थळविरोधी योजना आणि प्रौढ पडताळणी यंत्रणे(एव्हीएस) नुसार कठोर अंमलबजावणी करणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे.