आचारसंहितेचा भंग होत असल्याचा निवडणूक आयोगाचा ठपकाकेंद्र सरकारच्या २९ कल्याणकारी योजनांतर्गत अनुदानित रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँकखात्यात जमा करण्याच्या रोख हस्तांतर (डायरेक्ट कॅश ट्रान्सफर) योजनेची घोषणा गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशमधील निवडणुकांच्या काळात करणे चुकीचे होते, असा ठपका केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारवर ठेवला आहे. ही घोषणा आचारसंहितेच्या वातावरणास बाधक असल्याचे सांगत या योजनेची गुजरात आणि हिमाचलमध्ये अंमलबजावणी करू नका, असे आदेशही आयोगाने मंगळवारी सरकारला दिले.गुजरात व हिमाचल प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू असताना रोख हस्तांत योजनेच्या पहिल्या टप्प्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली होती. याला विरोध करत भाजपने निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. यासंदर्भात केंद्र सरकारकडून आलेल्या स्पष्टीकरणानंतर आयोगाने हिमाचल व गुजरातच्या निवडणुका होईपर्यंत तेथील एकूण सहा जिल्ह्य़ांत या योजनेची अंमलबजावणी करू नका, अशी सूचना केंद्र सरकारला केली. रोख हस्तांतर योजनेत नवीन काहीही नसून या वर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या घोषणेनुसारच त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे, असा दावा केंद्र सरकारने आयोगासमोर केला होता. मात्र, निवडणूक प्रक्रिया चालू असताना आचारसंहितेच्या वातावरणाला बाधा आणू शकणारी ही घोषणा टाळता आली असती, असे मुख्य निवडणूक आयुक्त व्ही. एस. संपत यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय आयोगाने सरकारला सुनावले. तसेच गुजरातमधील चार व हिमाचलमधील सहा जिल्ह्य़ांत या योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात कोणतीही कार्यवाही करू नका, असे आदेशही आयोगाने दिले.
