मद्रास उच्च न्यायालयाचे वादग्रस्त न्यायाधीश सी.एस. कर्नन यांच्या कृतीने सर्वोच्च न्यायालयालाही धक्का सर्वोच्च न्यायालयाने बदलीचा आदेश दिल्यानंतर स्वत:च्या संदर्भातील या आदेशाविरोधातील प्रकरण तातडीने सुनावणीस ठेवण्याचा प्रकार करणारे मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सी.एस. कर्नन यांना कुठलेही काम देऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना सांगितले आहे. न्या. कर्नन यांची कलकत्ता उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली होती. कर्नन यांनी त्यांच्या बदली आदेशावर सुनावणी घेऊन त्याला स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्वत:बाबतच्याच आदेशाला स्थगिती देऊन त्यांनी आणखी एक वाद ओढवून घेतला आहे. कर्नन यांनी बदली आदेशास स्थगिती देताना म्हटले आहे की, आपण माझी बदली कलकत्ता उच्च न्यायालयात केली आहे. पण न्या. एस रत्नावेल पांडियन यांनी १९९३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्यावतीने दिलेल्या निकालाचा आधार घेऊन मी या बदली आदेशास स्थगिती देत आहे, कारण माझ्या बदलीचा आदेश त्या वेळच्या निकालाविरोधात जाणारा आहे. शिवाय सरन्यायाधीशांनी त्यांच्या हाताखालील अधिकाऱ्यांमार्फत २९ एप्रिलपर्यंत या प्रकरणी उत्तर सादर करावे, तोपर्यंत बदलीवर दिलेला स्थगिती आदेश कायम राहील. सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार यांनी दाखल केलेला अर्ज विचारात घेऊन हा आदेश दिला आहे. रजिस्ट्रार हे मुख्य न्यायाधीशांचे खासगी सचिवही आहेत. कर्नन यांना सध्या कुठलेही न्यायालयीन काम देऊ नये असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, वरिष्ठ वकील के.के.वेणुगोपाल यांनी अर्ज दाखल केला असून संबंधित न्यायाधीशांनी बदलीचा आदेश मिळताच स्वत:हून त्याविरोधात आदेश जारी करीत त्यावर तातडीने आजच सुनावणी ठेवली होती. न्या. जे.एस.खेहार व आर. बानुमथी यांनी सांगितले की, मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी कर्नन यांना आता कुठलेही न्यायालयीन काम देऊ नये. रजिस्ट्रार यांनी दाखल केलेला अर्ज विचारात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, न्या. कर्नन यांना बदली आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतर त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता आली असती, त्यांनी स्वत:च्या जबाबदारीवर तसे केले तर आमची हरकत नाही.
