शिवसेना एकनाथ शिंदे यांचीच आहे. निवडणूक आयोगाने त्यामुळेच त्यांना चिन्ह आणि नाव दिलं असं सांगत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी तोच निर्णय कायम ठेवला. एकाही आमदाराला म्हणजेच शिंदे गट किंवा ठाकरे गट यापैकी कुठल्याही आमदाराला अपात्र न ठरवता शिवसेना एकनाथ शिंदेंचीच असा निर्णय दिला. या निर्णयावर उद्धव ठाकरेंकडून मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली. त्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उद्धव ठाकरेंनी आमदार अपात्रता प्रकरणात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीला सुरुवात झाली आहे. कपिल सिब्बल हे ठाकरे गटाच्या बाजूने तर हरिश साळवे शिंदे गटाकडून युक्तिवाद करत आहेत. कपिल सिब्बल यांनी काय युक्तिवाद केला? "नोव्हेंबर महिन्यात महाराष्ट्र विधानसभेचा कार्यकाळ संपणार आहे. त्यामुळे लवकर सुनावणी घ्यावी नाहीतर प्रकरण निरस्त ठरेल. उद्धव ठाकरेंकडेच पक्ष होता हे स्पष्ट आहे. " असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. हरिश साळवे काय म्हणाले? त्यानंतर हरिश साळवेंनी युक्तिवाद केला. ठाकरे गटाने जे दस्तावेज सादर केले ते खोटे आहेत. उद्धव ठाकरेंनी नेमणूक करण्यासाठी प्रस्ताव कुणी मांडला ते बघा. त्यापैकी अनेकांचं म्हणणं आहे की ते स्वतः हजर नव्हतेच. कायद्याचा प्रश्न नंतर आहे. राठोड, सावंत यांनी काय साक्षी नोंदवल्यात त्या पाहाव्यात. त्यानंतर हरिश साळवेंनी आमदारांचे ठराव दाखवले. ठाकरेंचा प्रस्ताव ज्यांनी सादर केले त्यापैकी अनेकजण बैठकीला उपस्थित नव्हते असं हरिश साळवे म्हणाले. उद्धव ठाकरेंच्या बरोबर किती आमदार होते यासाठी सादर करण्यात आलेली कागदपत्रं विश्वासार्ह नाहीत असंही साळवे म्हणाले. हे पण वाचा- ‘हा कसला राजा, हा तर भिकारी’; ए. राजांच्या विधानावरुन चंद्रशेखर बावनकुळे यांची उद्धव ठाकरेंवर टीका १० जानेवारी २०२४ ला काय घडलं? शिवसेनेत उभी फूट पडल्यानंतर ठाकरे गटाने एकनाथ शिंदे, अब्दुल सत्तार, संदीपान भुमरे, संजय शिरसाट, तानाजी सावंत, यामिनी जाधव, चिमणराव पाटील, लता सोनावणे, भरत गोगावले, प्रकाश सुर्वे, बालाजी किणीकर, अनिल बाबर, महेश शिंदे, संजय रायमुलकर, रमेश बोरनारे, बालाजी कल्याणकर या सोळा आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी केली होती. तसंच याचिकाही दाखल केली होती. याबाबत निर्णय देत असताना एकाही आमदाराला अपात्र ठरवता येणार नसल्याचं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलं आहे. राहुल नार्वेकर यांनी मांडलेले पाच मुद्दे १. शिंदे गट खरी शिवसेना आहे. २. भरत गोगावलेंची प्रतोदपदी नियुक्ती वैध ठरते. ३. एकनाथ शिंदेंची गटनेतेपदी निवड वैध ठरते. ४. ठाकरे गटाच्या नोटीसप्रमाणे शिंदे गटाचे सदस्य संपर्काच्या बाहेर गेल्याचं सादर पुराव्यांवरून सिद्ध होत नाही. ५. सुनील प्रभूंना पक्षासाठी कोणतीही बैठक बोलावण्याचा अधिकार नव्हता. त्यामुळे शिंदे गटाच्या सदस्यांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी फेटाळली जात आहे. या सगळ्या निकालानंतर उद्धव ठाकरेंनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्या याचिकेवर आता सुनावणी सुरु आहे.
