Donald Trump 20 Points: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे गेल्या अनेक दिवसांपासून अनेकदा भारत व पाकिस्तान संघर्षात मध्यस्थी केल्याचे दावे करत आहेत. अर्थात, भारताकडून हे दावे फेटाळण्यात आले असले, तरी त्याबाबत ट्रम्प प्रत्येकवेळी तितक्याच जोरकसपणे आपली भूमिका मांडताना दिसतात. आता ट्रम्प यांनी इस्रायल व हमास यांच्यात गाझा पट्टीत चालू असलेला संघर्ष थांबवण्याचा चंग बांधला असून त्यासाठी तब्बल २० कलमी कार्यक्रमच ठरवला आहे.इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी सोमवारी व्हाईट हाऊसमध्ये ट्रम्प यांची भेट घेतली. त्यानंतर हा २० कलमी युद्धबंदी प्रस्ताव मांडण्यात आला.
काय आहे या २० कलमी प्रस्तावात?
इंडियन एक्स्प्रेसनं या प्रस्तावासंदर्भात सविस्तर वृत्त दिलं आहे. त्यानुसार, या प्रस्तावातील तरतुदी गाझा प्रशासनानं मान्य करण्यावर युद्धबंदी अवलंबून असेल. त्यात प्रामुख्याने गाझामधील हमासच्या दहशतवाद्यांनी ओलीस ठेवलेल्या इस्रायलच्या नागरिकांना जिवंत अथवा मृत ७२ तासांत इस्रायलच्या हवाली करण्याचा मुद्दा समाविष्ट केला आहे. तसेच, आगामी काळात हमासचा गझाच्या प्रशासनात कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप नसेल, असंही नमूद करण्यात आलं आहे.
New Gaza… डोनाल्ड ट्रम्प यांचा प्रस्ताव!
ट्रम्प यांनी मांडलेला हा २० कलमी प्रस्ताव त्यांनी काही दिवसांपूर्वी जाहीर केलेल्या नवीन गाझा उभारण्याच्या उद्देशाचा एक भाग असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. युद्धबंदीसाठी मध्यस्थी करणाऱ्या मध्यस्थांना या मुद्द्यांवर दोन्ही बाजूच्या प्रमुखांशी चर्चा करण्यास सांगण्यात आलं आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या २० कलमी प्रस्तावात काय आहे?
- इथून पुढे गाझा पूर्णपणे कट्टरपंथी संघटनांपासून मुक्त असेल, शेजारी देशांना गाझापासून कोणताही धोका नसेल.
- या संघर्षात सर्वाधिक भोगावं लागलेल्या गाझातील नागरिकांसाठी गाजा नव्याने उभारलं जाईल.
- जर या प्रस्तावाला दोन्ही बाजूंची मान्यता असेल, तर हे युद्ध ताबडतोब थांबेल. इस्रायलचं सैन्य त्यांनी सहमती दर्शवलेल्या सीमेपर्यंत मागे येईल आणि ओलिसांच्या सुटकेची प्रक्रिया सुरू होईल. या संपूर्ण कालावधीत कोणत्याही प्रकारची लष्करी कारवाई बंद असेल. जोपर्यंत पूर्णपणे माघारीसंदर्भात सहमती होत नाही, तोपर्यंत आत्ता जी युद्धसीमा आहे, ती जैसे थे राहील.
- इस्रायलनं हा प्रस्ताव जाहीरपणे मान्य केल्यानंतर ७२ तासांत दहशतवादी संघटनांकडून सर्व ओलिसांची मुक्तता केली जाईल.
- सर्व ओलिसांची सुटका झाल्यानंतर इस्रायल आपल्या ताब्यातील २५० जन्मठेपेची शिक्षा झालेले युद्धकैदी व ७ ऑक्टोबर २०२३ नंतर ताब्यात घेतलेल्या १७०० गाझा नागरिकांची सुटका करेल. इस्रायलच्या प्रत्येक एका ओलिस सुटकेमागे इस्रायल १५ गाझा नागरिकांची सुटका करेल.
- सर्व ओलीस इस्रायलला परतल्यानंतर शस्त्र टाकणाऱ्या हमासच्या सर्व सदस्यांना गुन्ह्यांसाठी माफी दिली जाईल. ज्यांना गाझा सोडायचंय, अशा हमासच्या दहशतवाद्यांना सुरक्षितरीत्या देशाबाहेर सोडलं जाईल.
- या प्रस्तावाला सहमती दर्शवल्यास गाझा पट्ट्यात तातडीने मदत पोहोचवली जाईल. १९ जानेवारी २०२५ च्या करारानुसार मानवतेच्या निकषांवर ठरलेल्या गोष्टींचा यात समावेश असेल. त्यात पाणी, वीज, सांडपाण्याची व्यवस्था, राहण्याची व्यवस्था, रुग्णालये, खाद्यान्नाची ठिकाणे, रस्त्यांवरील ढिगारे बाजूला करण्यासाठीची यंत्रणा अशा गोष्टी असतील.
- गाझा पट्ट्यात जाणारी मदत संयुक्त राष्ट्रे व त्यांच्याशी संबंधित संस्थांच्या माध्यमातून पोहोचवली जाईल. दोन्ही बाजूंपैकी कुणीही त्यात हस्तक्षेप करणार नाही. राफाह क्रॉसिंगच्या दोन्ही बाजू सुरू करण्याबाबतही हेच निकष लावले जातील.
- युद्धबंदीनंतर गाझाचा कारभार तात्पुरत्या अंतरिम प्रशासनामार्फत चालवला जाईल. या प्रशासनात पॅलेस्टाईनमधील अराजकीय समितीमार्फत काम केलं जाईल. गाझामधील दैनंदिन बाबी सुरळीत करण्याची जबाबदारी या समितीवर असेल. या समितीमध्ये उच्चशिक्षित पॅलेस्टिनी नागरिकी, आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश असेल. या समितीच्या कारभारावर ‘बोर्ड ऑफ पीस’ नावाचा एक आंतरराष्ट्रीय संघ देखरेख ठेवेल. या संघाचे प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प असतील. त्याशिवाय, इतर सन्माननीय सदस्यही असतील. जोपर्यंत गाझामधील परिस्थिती पूर्वपदावर येत नाही व पॅलेस्टाईन प्रशासन स्वायत्त पद्धतीने कारभार सांभाळू शकत नाही, तोपर्यंत हा संघ कार्यरत असेल.
- गाझामध्ये आर्थिक विकास साध्य करण्यासाठी ‘ट्रम्प आर्थिक विकास नियोजन आराखडा’ तयार करण्यात येईल. या आराखड्यानुसार गाझामध्ये वेगवेगळे आर्थिक विकासासंदर्भातले उपक्रम राबवले जातील. त्यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगारदेखील निर्माण होईल.
- गाझामध्ये एक विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र निर्माण केले जाईल. या भागात इच्छुक देशांना मान्य असेल अशा पद्धतीने विविध शुल्क ठरवले जातील.
- कुणावरही गाझा सोडण्याची सक्ती केली जाणार नाही. कुणालाही गाझा सोडण्याचा किंवा नंतर परत येण्याचा अधिकार असेल. गाझामध्ये नागरिकांनी थांबावं यासाठी योग्य ते वातावरण निर्माण केलं जाईल.
- हमास व इतर दहशतवादी संघटनांचा गाझाच्या प्रशासनात कोणत्याही प्रकारे सहभाग नसेल. दहशतवाद्यांशी संबंधित सर्व प्रकारची बांधकामे, तळ नष्ट केले जातील. तटस्थ निरीक्षकांच्या देखरेखीखाली गाझाचं निर्लष्करीकरण केलं जाईल. नवीन गाझामध्ये समृद्ध अर्थव्यवस्था व शेजारी राष्ट्रांशी शांततापूर्ण सहअस्तित्व या बाबींना प्राधान्य असेल.
- स्थानिक संघटनांकडून ही खात्री दिली जाईल की हमास किंवा त्यासारख्या संघटनांकडून गाझा किंवा शेजारील देशांच्या नागरिकांना कोणताही धोका नसेल.
- गाझामध्ये तातडीने तैनात करण्यासाठी एक तात्पुरती इंटरनॅशनल स्टेबलायझेशन फोर्स (ISF) उभारली जाईल. त्यासाठी अमेरिका अरब व इतर आंतरराष्ट्रीय सहकाऱ्यांसोबत काम करेल. आयएसएफ गाझामधील पॅलेस्टिनी पोलिसांना प्रशिक्षण देईल. त्यासाठी जॉर्डन व इजिप्तची मदत घेतली जाईल. ही फोर्स गाझाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठीची दीर्घकालीन व्यवस्था असेल. याशिवाय आयएसएफ इजिप्त व इस्रायलसोबत मिळून गाझाच्या सीमा सुरक्षित ठेवण्यासाठी काम करेल.
- इस्रायल कोणत्याही प्रकारे गाझावर ताबा घेणार नाही.
- या प्रस्तावाला हमासने विरोध दर्शवल्यास वरील सर्व बाबी आयडीएफकडून आयएसएफकडे हस्तांतरीत केल्या जातील व दहशतवादी नसलेल्या ठिकाणी त्यांची अंमलबजावणी केली जाईल.
- पॅलेस्टिनी व इस्रायली नागरिकांमध्ये परस्पर संवाद प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
- पॅलेस्टाईनमध्ये परिस्थिती पूर्णपणे सामान्य झाल्यानंतर पॅलेस्टिनी नागरिकांच्या मूळ मागणीप्रमाणे गाझाला संपूर्ण स्वायत्तता देण्याबाबत पावलं उचलली जातील.
- शांततापूर्ण व समृद्धतेकडे जाणारे परस्पर सहअस्तित्व तयार होण्यासाठी अमेरिका इस्रायल व पॅलेस्टाईनमध्ये संवाद सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करेल.
युद्धाची सुरुवात दोन वर्षांपूर्वी…
इस्रायल व हमास यांच्यातील युद्धाची सुरुवात दोन वर्षांपूर्वी झाली. ७ ऑक्टोबर रोजी हमासच्या दहशतवाद्यांनी तेल अवीववर हल्ला केला आणि दोन्ही बाजूंकडून जोरदार संघर्ष सुरू झाला. या हल्ल्यात १२०० इस्रायली नागरिक ठार झाल्याचं सांगितलं जात असून २५० नागरिकांना ओलीस ठेवण्यात आल्याचीही आकडेवारी मांडली जात आहे. त्या हल्ल्यानंतर इस्रायल सैन्य गाझामध्ये शिरलं आणि त्यांनी हल्ल्याला प्रत्युत्तर द्यायला सुरुवात केली. इस्रायली सैन्यानं गाझामध्ये केलेल्या विध्वंसामध्ये जवळपास ६६ हजार गाझा नागरिक मारले गेल्याचा दावा गाझा आरोग्य मंत्रालयाने केला आहे.
