Donald trump 21 million voter turnout funding to India : भारतातील निवडणुकांसाठी अमेरिकेने २१ दशलक्ष डॉलर्स इतका निधी दिल्याचा दावा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून करण्यात आला होता. दरम्यान भारत सरकारने हा दावा खोटा असल्याची माहिती राज्यसभेत दिली आहे. अमेरिकेच्या ‘डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्न्मेंट इफिशियन्सी’चे (DOGE) आणि राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या दावा खोटा असल्याचे सरकारने दाखवून दिले आहे.
युनायटेड स्टेट्स एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट (USAID)ने भारतातील निवडणुकांमधील मतदान वाढवण्यासाठी (Voter Turnout) २१ दशलक्ष डॉलर्सचा निधी दिला नसल्याची माहिती, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने गुरुवारी राज्यसभेत दिली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेच्या दूतावासाबरोबर झालेल्या चर्चेचा हवाला देत याबद्दल माहिती दिली आहे.
द इंडियन एक्सप्रेसने २१ फेब्रुवारी रोजी वृत्त दिले होते की, वोटर टर्नआऊटसाठी देण्यात आलेली २१ दशलक्ष डॉलर्स ही मदत भारतात आली नव्हती, तर ती जुलै २०२२ मध्ये बांगलादेशातील USAID च्या अमर वोट अमर या प्रोजेक्टसाठी गेली होती.
१६ फेब्रुवारी रोजी DOGEने जाहीर केले होते की, त्यांनी USAID कडून कन्सोर्टियम फॉर इलेक्शन्स अँड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिक (CEPPS)ला दिल्या जाणाऱ्या निधीचा एक भाग, २१ दशलक्ष डॉलर्स इतके अनुदान जे भारतातील मतदानातील सहभाग वाढवण्यासाठी दिले जाते, ते रद्द केले आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यासंबंधीचा दावा वेळोवेळा केला आहे आणि यावरून सत्ताधारी भाजपाकडून विरोधी पक्ष काँग्रेसवर भारतातील निवडणूक प्रक्रियेत कथितपणे परकीय शक्तींचा प्रभाव वापरल्याचा आरोपही केला गेला होता. आता केंद्र सरकारनेच हा दावा खोटा असल्याचे म्हटले आहे.
राज्यसभेत गुरवारी सरकारने दिलेल्या लेखी उत्तरात समोर आलेल्या माहितीनुसार, भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने २८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेच्या दूतावासाला गेल्या दहा वर्षात USAID-असिस्टेड/निधी देण्यात आलेल्या भारतातील सर्व प्रोजेक्ट्सची माहिती तातडीने सादर करण्याची विनंती केली होती.
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, अमेरिकन दुतावासाने USAID च्या २०१४ ते २०२४ या काळातील भारतातील निधीची माहिती २ जुलै रोजी सादर करण्यात आली, ज्यानुसार आर्थिक वर्ष २०१४ ते २०२४ दरम्यान भारतातील वोटर टर्नआऊटसाठी भारताला २१ दशलक्ष डॉलर्सचा निधी मिळाला नाही किंवा USAID ने तो पुरवला नाही, तसेच त्यांनी निवडणुकीतील मतदानाशी संबंधित कोणतेही उपक्रम भारतात राबवले नाहीत.
राज्यसभेत दिलेल्या उत्तरात परराष्ट्र मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की अमेरिकन दूतावासाने २९ जुलै रोजी कळवले होते की सर्व USAID ऑपरेशनस हे १५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत बंद करण्याची त्यांची योजना आहे.
अमेरिकेच्या दूतावासाने डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनॉमिक अफेअर्सला ११ ऑगस्ट रोजी पत्र लिहून भारत सरकारबरोबरचे सर्व सात भागितारी करार १५ ऑगस्टपासून बंद होणार असल्याचे कळवले होते.
