डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दुटप्पीपणा! रशियाकडून भारताहून दुप्पट तेल खरेदी करणाऱ्या ‘या’ देशांवर अत्यल्प टॅरिफ

दरम्यान, भारत आता जागतिक स्तरावर सर्वाधिक अमेरिकन टॅरिफचा सामना करत आहे. भारताबरोबर ब्राझीलवरही अमेरिकेने ५० टक्के आयात शुल्क लागू करत असल्याची घोषणा केली आहे. वरच्या श्रेणीतील काही देशांवर अमेरिकेने भारतापेक्षा कमी आयात शुल्क लावलं आहे. स्वित्झर्लंड वर ३९ टक्के, कॅनडा व इराकवर ३५ टक्के आणि चीनवर केवळ ३० टक्के आयात शुल्क लावलं आहे.

अमेरिका ही भारताची सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. २०२४ मध्ये अमेरिकेने भारताकडून ८७ अब्ज डॉलर्स किंमतीच्या वस्तू खरेदी केल्या. याच काळात भारताने अमेरिकेकडून ४१ अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू आयात केल्या आहेत.

अमेरिकेचा दुटप्पीपणा

दरम्यान, भारताने अनेकदा युक्तिवाद केला आहे की पाश्चात्य देश निर्बंध व आर्थिक दंड लावताना दुजाभावाने वागत आहेत. हंगेरीसारखे युरोपियन युनियनचे सदस्य असलेले देश रशियाकडून थेट पाइलपाइद्वारे कच्चे तेल आयात करत आहेत. परंतु, त्यांच्यावर कारवाई केली जात नाही. परंतु, रशियाकडून तेल आयात केलं म्हणून भारतावर दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. भारतावर ५० टक्के आयात शुल्क लादत असताना अमेरिकेने रशियाकडून सर्वाधिक तेल खरेदी करणाऱ्या चीनला मात्र थोडी सूट दिली आहे. कारण अमेरिका सध्या चीनकडून ३० टक्के आयात शुल्क वसूल करत आहे. चीन हा रशियन ऊर्जेचा सर्वात मोठा ग्राहक असूनही अमेरिकेने चीनकडून कुठलाही दंड आकारलेला नाही.

रशियाकडून निषेध

या सगळ्यात मॉस्कोने भारताची बाजू घेतली आहे. वॉशिंग्टनच्या कर आकारणीचा रशियाने निषेध नोंदवला आहे. सार्वभौम देशांना त्यांचे स्वतःचे व्यापारी भागीदार निवडण्याचा अधिकार आहे असं क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह यांनी एएफपी या वृत्तसंस्थेला सांगितलं.

युरोपियन राष्ट्रांसाठी वेगळे नियम?

युरोपियन महासंघ रशियाबरोबरचे आर्थिक संबंध तोडण्याची भाषा करत असला तरी त्यांचा व्यापाराबद्दलचा डेटा वेगळा आहे. युरोपियन महासंघाने २०२१ मध्ये रशियाकडून २९७ अब्ज डॉलर्सची आयात केली होती. तर, २०२४ मध्ये ७७ अब्ज डॉलर्सची आयात केली आहे. युरोपियन महासंघ अजूनही रशियाकडून ऊर्जेची खरेदी करत आहे. सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी अँड क्लीन एअर या फिनिश थिंक टँकच्या अहवालानुसार २०२२ पासून म्हणजेच रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यापासून युरोपियन महासंघाने रशियाकडून १०५.६ अब्ज डॉलर्समध्ये गॅस खरेदी केला आहे. ही रक्कम रशियाच्या २०२४ मधील लष्करी खर्चापेक्षा ७५ टक्क्यांनी अधिक आहे.

युरोपियन महासंघाने रशियाकडून होत असलेली एलएनजीची आयात २०२४ मध्ये ९ टक्क्यांनी वाढवली आहे. खनिजांची खरेदी देखील वाढवली आहे. सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी अँड क्लीन एअरच्या अहवालानुसार या वर्षी जून महिन्यात बेल्जियनने रशियन एलएनजीची खरेदी १२ टक्क्यांनी वाढवली आहे. बेल्जियन आता रशियाकडून ३०० मिलियन डॉलर्समध्ये एलएनजीची खरेदी करत आहे.

या देशांसाठी अमेरिकेच्या पायघड्या?

अमेरिका युरोपियन महासंघाकडून एक तृतीयांशापेक्षा कमी म्हणजेच केवळ १५ टक्के आयात शुल्क आकारत आहे. युरोपियन महासंघातील सदस्य देशांमध्ये ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, क्रोएशिया, सायप्रस, चेक प्रजासत्ताक, डेन्मार्क, एस्टोनिया, फिनलंड, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रीस, हंगेरी, आयर्लंड, इटली, लात्व्हिया, लिथुआनिया, लक्झम्बर्ग, माल्टा, नेदरलँड्स, पोलंड, पोर्तुगाल, रोमानिया, स्लोव्हाकिया, स्लोव्हेनिया, स्पेन व स्वीडनचा समावेश होतो.