Donald Trump On Reciprocal Tariffs: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ९ जुलै रोजी विविध देशांवर लागू होणाऱ्या रेसिप्रोकल टॅरिफच्या अंतिम मुदतीबाबत अनिश्चिततेचे संकेत दिले आहेत. ट्रम्प यांना रेसिप्रोकल टॅरिफच्या अंतिम मुदतीबाबत विचारण्यात आले, तेव्हा ते म्हणाले, “नाही, आम्ही जे हवे ते करू शकतो.” सीएनबीसीच्या वृत्तानुसार, अमेरिका ही अंतिम मुदत वाढवू शकते किंवा कमीही करू शकते, असेही त्यांनी सांगितले.
“आम्हाला जे काही करायचं आहे, ते आम्ही करू शकतो. आम्ही मुदत वाढवू शकतो आणि ही मुदत कमीही करू शकतो. मला ती कमी करायची आहे. ‘अभिनंदन, तुम्ही २५ टक्के भरत आहात’, अशी पत्रं सर्वांना पाठवण्याची माझी इच्छा आहे,” असे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना म्हटले.
हा प्रश्न ९ जुलैबाबत होता. ही तारीख अमेरिका आणि युरोपियन युनियनमधील व्यापार करारासाठी वाटाघाटी करण्याची अंतिम तारीख आहे. जर या तारखेला अमेरिका आणि युरोपियन युनियनमध्ये व्यापार करार झाला नाही, तर युरोपियन युनियनच्या आयातीवर अमेरिकेकडून ५० टक्के रेसिप्रोकल टॅरिफ आकारला जाईल.
इराणच्या अणु प्रकल्पांवरील हल्ल्यानंतर आणि अमेरिकी काँग्रेसमध्ये व्यापार चर्चांनंतर ट्रम्प प्रशासनाने आपला मोर्चा रेसिप्रोकल टॅरिफकडे वळवला आहे. गुरुवारी अमेरिकेने युरोपियन युनियनला एक नवीन प्रस्ताव सादर केला, तर भारताने व्यापार चर्चांसाठी एक शिष्टमंडळ अमेरिकेला पाठवले आहे.
अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी रेसिप्रोकल टॅरिफच्या मुदतवाढीची शक्यता दर्शविली असून, त्यांनी असे सुचवले की कामगार दिनापर्यंत अनेक देशांशी व्यापार करार होऊ शकतात.
“आम्हाला उत्तम कराराचा प्रस्ताव देणाऱ्या देशांमध्ये मोठा उत्साह दिसत आहे. आमच्याकडे १८ प्रमुख व्यापारी भागीदार आहेत. जर आपण त्यापैकी १० किंवा १२ भागीदारांसोबत करार अंतिम करू शकलो, तर कामगार दिनापर्यंत अनेक देशांशी आमचा व्यापार करार पूर्ण होऊ शकतो,” असे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी फॉक्स बिझनेस नेटवर्कला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले.
तत्पूर्वी गुरुवारी, व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी पत्रकारांना सांगितले की प्रशासन ८-९ जुलैची टॅरिफ डेडलाइन बदलण्यास तयार आहे. त्यांना ही फारशी महत्त्वाची गोष्ट वाटत नाही. पण त्यांनी यावेळी हेही स्पष्ट केले की राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना योग्य वाटेल त्या तारखा बदलण्याचा अधिकार आहे.
