Harvard University News Updates: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून दुसऱ्यांदा सूत्रे हाती घेतल्यापासून अनेक वादग्रस्त निर्णय घेतले आहेत. त्यामध्ये आता आणखी एका निर्णयाची भर पडली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने गुरुवारी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या चिंता आणि कॅम्पसमधील कथित गैरवर्तनाचे कारण देत हार्वर्ड विद्यापीठाचे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी असलेले प्रमाणपत्र रद्द केले आहे.
होमलँड सिक्युरिटीजच्या सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम यांनी विद्यापीठाला एक पत्र लिहिले आहे. या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, “मी तुम्हाला हे कळवण्यासाठी पत्र लिहित आहे की, हार्वर्ड विद्यापीठाचे विद्यार्थी आणि विनिमय अभ्यागत कार्यक्रम प्रमाणपत्र तात्काळ रद्द करण्यात येत आहे.” याबाबत द न्यू यॉर्क टाईम्सने वृत्त दिले आहे.
कम्युनिस्ट पक्षाला मदत केल्याचा आरोप
एका निवेदनात, होमलँड सिक्युरिटीने क्रिस्टी नोएम यांच्या निर्णयाला दुजोरा देत म्हटले आहे की, “हार्वर्ड विद्यापीठाला चिनी कम्युनिस्ट पक्षाला मदत केल्याबद्दल, कॅम्पसमधील विद्यार्थ्यांकडून हिंसाचार, ज्यू विरोधी आणि दहशतवाद समर्थक वर्तनाला प्रोत्साहन दिल्याबद्दल जबाबदार धरले जात आहे.”
कॅम्पसमध्ये असुरक्षित वातावरण
या निवेदनात पुढे म्हटले की,”हार्वर्ड विद्यापीठाने अमेरिकेविरोधी, दहशतवाद समर्थक असलेल्या आंदोलकांवर कोणतीही कारवाई केली नाही. विद्यापीठाने ज्यू विद्यार्थ्यांसह अनेकांना त्रास देण्याऱ्या आणि त्यांच्यावर हल्ला करणाऱ्यांविरोधात कोणतेही कठोर पाऊले उचलली नाहीत, त्यामुळे कॅम्पसमध्ये असुरक्षित वातावरण निर्माण झाले.”
हा हक्क नाही विशेषाधिकार
होमलँड सिक्युरिटीजच्या सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम यांनी एक्सवरील एका पोस्टमध्ये या कारवाईची समर्थन केले आहे. यामध्ये त्यांनी म्हटले की, “परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे आणि त्यांच्या जास्तीतजास्त शुल्काच्या माध्यमातून अब्जावधी डॉलर्सचा निधी उभारणे हा विद्यापीठाचा हक्क नाही, तर एक विशेषाधिकार आहे. हार्वर्ड विद्यापीठाला योग्य निर्णय घेण्याची अनेकदा संधी मिळाली, पण त्यांनी योग्य पाऊले उचलली नाहीत. त्यामुळेच त्यांचे स्टुडंट अँड एक्सचेंज व्हिजिटर प्रोग्रॅम प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले आहे. देशभरातील सर्व विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्थांसाठी हा इशारा आहे.”
गुरुवारी जारी केलेल्या एका निवेदनात, हार्वर्डचे प्रवक्ते जेसन न्यूटन यांनी ट्रम्प प्रशासनाचे पाऊल “बेकायदेशीर” असल्याचे म्हटले आहे. याचबरोबर विद्यापीठ आपल्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी सर्व पर्यायांचा वापर करेल, असे म्हटले आहे.
