कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला शासनाच्या सेवेत असताना अपंगत्व आल्यास त्याला पदमुक्त किंवा त्याची पदनावती करू नये, असे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत. यासाठी केंद्राच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाकडून १९७२ सालच्या केंद्रीय नागरी सेवा कायद्यात काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे सरकारी सेवेतील विकलांग कर्मचाऱ्यांना नोकरी राखण्यात किंवा योग्य निवृत्तीवेतन मिळण्यासाठी मदत होणार आहे. सरकारी सेवेत असताना अपंगत्व आल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याला अपंग व्यक्तींच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी तयार करण्यात आलेल्या १९९५ सालच्या कायद्याचे नियम लागू होतील. या कलमातील कलम ४७ नुसार कोणतेही आस्थापन अपंगत्वामुळे कर्मचाऱ्याला पदमुक्त किंवा त्याची पदनावती करू शकत नाही. तसेच केवळ अपंगत्त्वामुळे संबंधित व्यक्तीला पदोन्नती नाकारता येत नाही. सरकारी नोकरी कायद्यातील कलम ४७ लागू नसलेल्या कर्मचाऱ्याला सेवेत रुजू असताना कायमस्वरुपी शारीरिक किंवा मानसिक अपंगत्व आल्यामुळे सेवेतून निवृत्त व्हावे लागले तर त्याला नव्या तरतुदीप्रमाणे निवृत्तीवेतन आणि इतर भत्ते मिळतील. यासाठी त्याने निवृत्तीच्या दिवसापर्यंत किती वर्षांची सेवा केली आहे, तो कालावधी गृहीत धरण्यात येईल. मात्र, यासाठी त्याला अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.
