पाच राज्यांतील ‘विकसित भारत यात्रा’ ५ डिसेंबरनंतरच; निवडणूक आयोगाचे केंद्र सरकारला निर्देश

‘विकसित भारत संकल्प यात्रे’च्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या योजना आणि उपक्रम लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा मानस आहे. या यात्रेसाठी देशातील केंद्रीय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ‘जिल्हा रथ प्रभारी’ म्हणून नेमले जाणार होते. मात्र, निवडणूक होणाऱ्या राज्यांमध्ये आणि नागालँडमध्ये पोटनिवडणूक होत असलेल्या तापी विधानसभा मतदारसंघात सरकारी अधिकाऱ्यांची जिल्हा रथ प्रभारी म्हणून नियुक्ती केली जाऊ नये असे निर्देशही निवडणूक आयोगाने कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांना लिहिलेल्या पत्रात देण्यात आले आहेत.

हेही वाचा >>> शांतिनिकेतनच्या फलकावरून रवींद्रनाथ टागोरांचं नाव गायब; ममता बॅनर्जींची संतप्त प्रतिक्रिया, म्हणाल्या…

‘२० नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या प्रस्तावित विकसित भारत संकल्प यात्रेसाठी जिल्हा रथ प्रभारी अशी विशेष अधिकारी म्हणून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नामनिर्देशित करणारे पत्र वितरित करण्यात आल्याचे निर्देशास आले आहे. ज्या मतदारसंघांमध्ये आदर्श आचारसंहिता लागू आहे तिथे ५ डिसेंबर २०२३पर्यंत वरीलप्रमाणे कृती करण्यात येऊ नये’, असे आयोगाने पत्रात नमूद केले आहे.

त्यानंतर निवडणूक होऊ घातलेल्या राज्यांमध्ये यात्रा काढली जाणार नाही असे सरकारने गुरुवारी स्पष्ट केले. माध्यमांशी अनौपचारिक गप्पांमध्ये माहिती आणि प्रसारण खात्याचे सचिव अपूर्व चंद्र यांनी सांगितले, की यात्रेसाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांसाठी ‘रथ’ हा शब्द न वापरण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या योजनेप्रमाणे ही यात्रा देशभरातील अडीच लाखांपेक्षा जास्त ग्राम पंचायतींमध्ये आणि १८ हजार शहरी ठिकाणी सरकारी योजनांची प्रसिद्धी केली जाणार आहे.

एकत्रित निवडणुकांच्या तयारीसाठी दीड वर्ष

नवी दिल्ली : देशभरात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाला सुमारे ३० लाख इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (ईव्हीएम) लागतील आणि तयारीसाठी सुमारे दीड वर्षांचा कालावधी आवश्यक असेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.