नवी दिल्ली : दिल्लीतील मद्य धोरण गैरव्यवहार प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हेच मुख्य सूत्रधार आहेत, असा दावा अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) शुक्रवारी न्यायालयात केला. याप्रकरणी चौकशीसाठी केजरीवाल यांना १० दिवसांची कोठडी देण्याची मागणी ‘ईडी’ने केली. मात्र न्यायालयाने त्यांना सहा दिवसांची (२८ मार्च) कोठडी सुनावली. केजरीवाल यांनी गुरुवारी संध्याकाळी ‘ईडी’ने केलेल्या अटकेविरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयातून मागे घेतल्यानंतर लगेचच त्यांना दिल्लीतील राऊस एव्हेन्यू न्यायालयात हजर करण्यात आले. अरविंद केजरीवाल तपासात सहकार्य करत नसल्याने त्यांच्या सखोल चौकशीसाठी तयांना १० दिवसांची कोठडी देण्यात यावी, अशी मागणी ईडीच्या वतीने करण्यात आली. मात्र विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांनी सहा दिवसांची कोठडी सुनावली आणि २८ मार्च रोजी दुपारी २ वाजता केजरीवाल यांना पुन्हा न्यायालयात हजर करण्याचे आदेश ईडीला दिले. हेही वाचा >>> ४१ कंपन्यांकडून भाजपला २,४७१ कोटी; सामाजिक कार्यकर्त्यांचा सर्वोच्च न्यायालयात दावा ‘ईडी’च्या वतीने अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता एस. व्ही. राजू यांनी केजरीवाल यांच्यावर आरोप करत त्यांना कोठडी देणे का आवश्यक आहे याबाबत न्यायालयाला सांगितले. केजरीवाल यांची बाजू ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी मांडली. ‘‘भारताच्या इतिहासात विद्यमान मुख्यमंत्र्यांना अटक होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. त्यांना अटक करण्याची गरज नव्हती,’’ असे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. तर केजरीवाल यांचे आणखी एक वकील विक्रम चौधरी यांनी, ‘ईडी सध्या न्यायाधीश आणि जल्लाद (शिक्षेची अंमलबजावणी करणारा) यांच्या भूमिकेत आहे, अशी टिप्पणी केली. केजरीवाल यांचे वकील विक्रम चौधरी यांनीही ईडीच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ‘ईडी’ने आपला मुखवटा दूर करावा आणि ही संस्था नेमके कोणाचे प्रतिनिधित्व करते ते आम्हाला दाखवावे, असा युक्तिवाद चौधरी यांनी केला. कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे काय? ईडीने अटक केल्यानंतरही अरविंद केजरीवाल हे दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदी कायम राहू शकतात, असे मत कायदेतज्ज्ञांनी शुक्रवारी व्यक्त केले. केजरीवाल हे राजीनामा देणार नसून तुरुंगातून मुख्यमंत्री म्हणून कामकाज पाहतील, असे आपकडून जाहीर करण्यात आल्यानंतर भाजपने त्यावर टीका केली आहे. मात्र कायद्याने त्यांना मुख्यमंत्रीपदावर राहण्यास मनाई करता येणार नाही, असे ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी सांगितले. तर कायद्याच्या दृष्टीने त्यासाठी कोणतेही निर्बंध नसले तरी, प्रशासकीयदृष्टया ते जवळपास अशक्य असल्याचे मत ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी सांगितले. पक्षाच्या प्रचारापासून अनेक नेते दूर केजरीवाल यांच्या अटकेमुळे दिल्ली आणि पंजाबमधील सत्ताधारी पक्ष असलेल्या आम आदमी पक्षाला फटका बसला आहे. लोकसभा निवडणुकांमध्ये पक्षाच्या प्रचाराचे नेतृत्व करू शकणाऱ्या अनेक नेत्यांपासून वंचित राहावे लागणार आहे. माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, संजय सिंह हे आधीच तुरुंगात आहेत. केजरीवाल यांच्यावर ‘ईडी’चे आरोप ’दिल्ली सरकारच्या उत्पादन शुल्क धोरणाची निर्मिती आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी दक्षिण भारतातील व्यापाऱ्यांकडून कोटयवधी रुपये उकळण्यात आले. ’पंजाब विधानसभा निवडणुकीसाठी या व्यापारी गटातील काही आरोपींकडून १०० कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली. ’गोवा निवडणुकीत वापरण्यात आलेले ४५ कोटी रुपये हवालामार्गे आले. ते या गैरव्यवहाराशी संबंधित आहेत. ’केजरीवाल या प्रकरणात केवळ एक व्यक्ती म्हणून दोषी नव्हेत, तर त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या कृतीसाठी ते जबाबदार आहेत. ’केजरीवाल यांनी आम आदमी पक्षाद्वारे आर्थिक गैरव्यवहार करण्यासाठी दिल्लीचे मुख्यमंत्री असल्याचा फायदा घेतला. ते मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार आणि ‘प्रमुख लाभार्थी’ आहेत. ईडीकडे जर माझ्याविरोधात सर्व पुरावे होते, तर अटक करण्यासाठी त्यांना इतकी प्रतीक्षा का करावी लागली? लोकसभा निवडणुकीच्या काळातच मला अटक करण्याचा ईडीचा हेतू होता. - अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली
