माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबंरम यांचा मुलगा कार्ती चिदंबरम यांच्याविरोधात अंमलबजावणी संचालनालयाने गुन्हा दाखल केला आहे. विदेशी गुंतवणुकीसाठी कंपनीला 'एफआयपीबी'ची मंजुरी मिळवण्यात अनियमितता असल्यासंदर्भात 'ईडी' म्हणजेच अंमलबजावणी संचालनालयाने ही कारवाई केली. शुक्रवारी कार्ती चिदंबरम आणि आयएनएक्स मीडियाच्या विरोधात मनी लाँडरिंगचा गुन्हा दाखल केला. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधात्मक कायदा म्हणजेच (पीएमएलए) अंतर्गत हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त सीबीआयने सोमवारी कार्ती आणि आयएनएक्स मीडिया समूहाविरोधात भ्रष्टाचाराचा गुन्हाही दाखल केला होता. अंमलबजावणी संचालनालयाच्या आधारेच सीबीआयने कार्तीविरोधात तक्रार दाखल केली असून, सध्याच्या घडीला 'ईडी' कार्ती चिदंबरमशी संबंधित कंपन्यांचीही चौकशी करत आहे. आयएनएक्स मीडियाशी संबंधित तपासादरम्यान हाती आलेल्या माहितीच्या आधारे ही बाबही समोर आली आहे की सीबीआयने दावा ठोकलेल्या कंपनीवर कार्ती अप्रत्यक्षरित्या नियंत्रण ठेवून होता. किंबहुना त्या कंपनीकडून कार्तीला २००८ मध्ये एफआयबीपीची मान्यता मिळवून देण्यासाठी १० लाख रुपये देण्यात आले होते. मुख्य म्हणजे त्यावेळी केंद्रीय मंत्रिमंडळात कार्तीचे वडील पी. चिदंबंरम अर्थमंत्री पदावर कार्यरत होते. त्यामुळे सध्या या प्रकरणाला वेगळं वळण मिळाल्याचं लक्षात येतंय. दरम्यान, सीबीआयने मंगळवारी या प्रकरणात कार्ती चिदंबरमच्या निवासस्थानांसह त्याच्याशी संबंधित मुंबई, चेन्नई, दिल्ली एनसीआरसह इतरही १४ ठिकाणांवर छापे टाकले होते. पीटर मुखर्जी आणि इंद्राणी मुखर्जी यांच्या आयएनएक्स मीडिया या कंपनीला २००७ मध्ये नियमापेक्षा अधिक विदेशी गुंतवणूक मिळाल्यानंतर ते कायद्याच्या कचाट्यात सापडू नयेत, यासाठी चिदंबरम पिता-पुत्रांनी नियमांचे तीनतेरा केल्याचा आरोप सीबीआयने केला आहे. सीबीआयने टाकलेल्या या छाप्यांविषयी सांगताना चिदंबरम यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे. 'सरकारकडून सध्या माझ्या आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यासोबतच मी काहीही लिहू नये यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यांनी याआधी काही विरोधी पक्षनेते, पत्रकार, सदर लेखक आणि नागरी संस्थांच्या विरोधात सरकारने हाच पवित्रा घेतला होता. पण, मी नेहमीच म्हणत आल्याप्रमाणे याप्रकरणी माझं मत मांडण्यापासून मी मागे हटणार नाही.' असे ते म्हणाले.
