पीटीआय, नवी दिल्ली, कोलकाता

दिल्ली जल मंडळ निविदा अनियमितताप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) मंगळवारी ‘आप’चे खासदार एन. डी. गुप्ता, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या स्वीय सचिवासह अन्य आप नेत्यांच्या मालमत्तांवर छापे घातले. तर पश्चिम बंगालमध्येही ‘मनरेगा’तील गैरव्यवहारप्रकरणी राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांच्या घरांवर ‘ईडी’ने छापे घातले.

Amit Shah Nitin Gadkari Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis Chandrasekhar Bawankule lead for Assembly elections 2024 in bjp
तिहेरी नेतृत्व; विधानसभेसाठी भाजपची धुरा गडकरी, फडणवीस, बावनकुळेंकडे
aarya jadhao missing in Bigg boss marathi reunion
Bigg Boss Marathi 5: सर्व एलिमिनेटेड सदस्यांची घरात…
CM Siddaramaiah
CM Siddaramaiah : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांच्या अडचणीत वाढ; MUDA जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात न्यायालयाने दिला ‘हा’ निर्णय
atishi takes charge as delhi cm with empty chair
दिल्लीच्या मुख्यमंत्री आतिशी यांनी बाजुला रिकामी खुर्ची ठेवून स्वीकरला पदभार; कारण सांगत म्हणाल्या…
aap leader Atishi
विश्लेषण: पहिल्यांदाच आमदार, पाठोपाठ दिल्लीचे मुख्यमंत्रीपद; आतिशींच्या निवडीमागे ‘आप’चे कोणते समीकरण?
delhi cm atishi marlena singh surname story
New Delhi CM Atishi Marlena: आतिशी नावापुढे आडनाव का लावत नाहीत? काय घडलं होतं २०१८ मध्ये? वाचा काय आहे पूर्ण नाव…
Atishi Marlena Woman Chief Ministers List
Atishi : दिल्लीचा कारभार आतिशी यांच्या हाती; ‘या’ १६ महिला मुख्यमंत्र्यांनी केलंय विविध राज्यांचं नेतृत्व
New Chief Minister of Delhi Atishi Marlena| Arvind Kejriwal Resignation
New Delhi CM Atishi : दिल्लीचा फैसला झाला, अरविंद केजरीवाल यांच्यानंतर आतिशी यांच्या हाती मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रं!

दिल्ली जल मंडळ निविदा प्रक्रिया गैरव्यवहारातून ‘आप’ला निवडणूक निधी म्हणून १७ कोटींची लाच मिळाल्याचा आरोप आहे. त्यानुसार मंगळवारी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांचे स्वीय सचिव विभव कुमार यांचे निवासस्थान, दिल्ली जल मंडळाचे माजी सदस्य शलभ कुमार यांचे घर, राज्यसभेतील खासदार आणि ‘आप’चे खजिनदार एन. डी. गुप्ता यांचे कार्यालय, सनदी लेखापाल (सीए) पंकज मंगल यांच्यासह अन्य नेत्यांच्या मालमत्तांवर ‘पीएमएलए’ कायद्यानुसार ‘ईडी’च्या अधिकाऱ्यांनी छापे घातले. सकाळी ७ वाजल्यापासून साधारण १२ मालमत्तांवर कारवाई केल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले.

हेही वाचा >>>आदित्य ठाकरे, अखिलेश यादव हे वाईट समभाग; प्रस्थापितांची जागा कोण घेणार? प्रशांत किशोर स्पष्टच म्हणाले…

पश्चिम बंगालमध्ये ‘मनरेगा’ निधीतील कथित गैरव्यवहाराच्या चौकशीच्या अनुषंगाने ‘ईडी’ने मंगळवारी काही राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानांसह अनेक ठिकाणी एकाचवेळी छापे घातले. पश्चिम बंगाल नागरी सेवा अधिकाऱ्याच्या निवासस्थानी ‘ईडी’च्या पथकाने शोधमोहीम राबवली. मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातील बहरामपूर येथील आणखी एका राज्य सरकारी कर्मचाऱ्याशी संबंधित मालमत्तेवरही छापा घालण्यात आला. त्याच्या बहिणीच्या खात्यावर साडेचार कोटी रुपये आढळले आहेत. ही रक्कम मनरेगा निधीतील असल्याचा संशय आहे, असे अधिकाऱ्यानेसांगितले. मनरेगाअंतर्गत सुमारे २५ लाख बनावट नोकरी पत्रकांचे वितरण करण्यात आल्याचा आरोप आहे.

सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसने या कारवाईचा निषेध करताना भाजपचे हे ‘सूडाचे राजकारण’ असल्याची टीका केली. केंद्राकडून राज्याला येणे असलेल्या थकीत निधीच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या आंदोलनावरून लक्ष विचलीत करण्यासाठी हताश भाजपने मोठय़ा चलाखीने हा प्रकार घडवून आणल्याचा आरोपही ‘तृणमूल’ने केला आहे. भाजपने मात्र हा आरोप फेटाळत ‘ईडी’सारख्या केंद्रीय संस्था स्वतंत्रपणे कारवाई करतात, असे म्हटले आहे.

हेही वाचा >>>मोठी बातमी! अजित पवार गटच खरा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, निवडणूक आयोगाचा निकाल

जेडीयुचे नेते साह यांच्या दोन मालमत्ता जप्त

नवी दिल्ली : ईडीने मंगळवारी बिहारमधील कथित बेकायदा वाळू उत्खननाशी संबंधित गैरव्यवहारप्रकरणी संयुक्त जनता दलाचे नेते राधा चरण साह यांच्या २६ कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या दोन स्थावर मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. या प्रकरणात एकूण १९ गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.

भाजप ‘आप’ला धमकावण्याचा आणि आमच्या नेत्यांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न करत आहे. मी भाजप, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या संस्थांना सांगू इच्छिते की तुमच्या धमक्यांना आम्ही घाबरत नाही. आतिशी, नेत्या आणि मंत्री, आप

केवळ जाहिरातबाजी, नाटकीपणा आणि गैरव्यवहार यांवरच लक्ष केंद्रित करून अरविंद केजरीवाल सरकारने दिल्लीतील प्रशासनाला ‘व्हेंटिलेटरवर’ ठेवले आहे. केजरीवाल ‘ईडी’चे समन्स का फेटाळत आहेत? – मीनाक्षी लेखी, केंद्रीय मंत्री

‘ईडी’ने दाखल केलेल्या प्रकरणांपैकी ९७ टक्के प्रकरणे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांविरोधात आहेत. त्यात दोषी आढळण्याचा दर २ ते ३ टक्के आहे. हा प्रकार देशाच्या लोकशाहीसाठी चिंताजनक आहे. – प्रियंका चतुर्वेदी, खासदार, शिवसेना (ठाकरे गट)