दिल्ली सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपी मुकेश सिंह याच्यावर बीबीसीने तयार केलेला वृत्तपट प्रसारित करण्यावर घालण्यात आलेली बंदी मागे घ्यावी, असे आवाहन ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ने सरकारला केले आहे. या वृत्तपटाच्या प्रसारणावर घालण्यात आलेली बंदी अनुचित असल्याचे एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाचे म्हणणे आहे.
या वृत्तपटामध्ये ‘निर्भया’च्या पालकांचे धैर्य, संवेदनता यांचे चित्र रंगविले आहे. तरीही दोषी आणि वकिलांसह अन्य सुशिक्षितांचा महिलांबाबतचा निर्लज्ज दृष्टिकोन अद्यापही कायम आहे, असे गिल्डने एका निवेदनात म्हटले आहे. या वृत्तपटामुळे तणावाची स्थिती निर्माण होऊन महिलांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे, त्यामुळे न्यायाच्या हितासाठी बंदी घालण्यात आली असल्याचा तर्क म्हणजे पश्चातबुद्धी आहे. त्यामुळे महिलांची सुरक्षा आणि सन्मान यांना स्पर्श करणाऱ्या वृत्तपटावर घालण्यात आलेली बंदी मागे घ्यावी, असेही गिल्डने म्हटले आहे.
मुकेशसिंहला ४० हजार दिले
दिल्ली सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील फाशीची शिक्षा झालेला आरोपी मुकेश सिंह याला मुलाखतीसाठी बीबीसीकडून ४० हजार रुपये देण्यात आल्याची बाब उघडकीस आली आहे. वृत्तपट निर्माती लेस्ली उद्विन यांनी मुकेश सिंह याची याआधीही मुलाखत घेण्याचा अनेक वेळा प्रयत्न केला होता, परंतु त्यांना ते जमले नव्हते. नंतर मुकेशने ही मुलाखत देण्यासाठी त्यांच्याकडे दोन लाख रुपयांची मागणी केली होती, परंतु अखेरीस ४० हजार रुपयांवर तडजोड झाली आणि हे पैसे मुकेशच्या कुटुंबीयांना देण्यात आल्याचेही आता तपासाअंती स्पष्ट झाले आहे.
‘ती’च्या पालकांचा विरोध
बीबीसीने तयार केलेल्या वृत्तपटाद्वारे दिल्ली सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील पीडितेचे नाव जाहीर करण्यास तिच्या पालकांनी तीव्र विरोध केला असून, संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही दिला आहे. पीडितेचे नाव आणि छायाचित्र प्रसिद्ध करू नये, असे स्पष्टपणे बजावण्यात आले असतानाही त्यांनी जुमानले नाही, आम्ही त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करणार आहोत, असे संबंधित पीडितेच्या वडिलांनी सांगितले. आरोपी मुकेश याने केलेल्या वक्तव्यालाही पीडितेच्या पालकांनी हरकत घेतली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Editors guild of india urges government to revoke ban on bbc documentary
First published on: 07-03-2015 at 01:46 IST