हरयाणात पंचायत निवडणुका लढवणाऱ्या उमेदवारांसाठी किमान शैक्षणिक पात्रतेसह विविध निकष निश्चित करण्याकरता राज्य सरकारने कायद्यात अलीकडेच केलेल्या सुधारणांची वैधता सर्वोच्च न्यायालयाने उचलून धरली आहे. हरयाणा पंचायत राज (सुधारणा) कायदा २०१५ मध्ये केलेल्या दुरुस्त्यांनुसार, पंचायत निवडणुका लढवणाऱ्या सर्वसाधारण उमेदवारांसाठी मॅट्रिक उत्तीर्ण ही आवश्यक पात्रता ठरवण्यात आली असून, महिला (सर्वसाधारण) आणि अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांसाठी ती आठवी उत्तीर्ण अशी निश्चित करण्यात आली आहे. तथापि, पंचायत प्रमुखाची निवडणूक लढवणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या महिलांसाठी ती पाचवी उत्तीर्ण असणार आहे.या दुरुस्त्यांना आव्हान देणारी याचिका न्या. जे. चेलमेश्वर व न्या. अभय सप्रे यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली.
