जेईई, नेट, एआयईईई, कॅट, सीमॅट, गेट अशा सर्व प्रकारच्या प्रवेश परीक्षा घेण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या स्वतंत्र यंत्रणांऐवजी अखिल भारतीय स्तरावर या सर्व परीक्षा एकाच यंत्रणेमार्फत घेण्याचा केंद्र सरकार गांभीर्याने विचार करीत आहे. तसेच या परीक्षांना बसण्याची संधी यापुढे इच्छुक उमेदवारांना वर्षांतून दोनदा देण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन आहे.
‘नॅशनल एजन्सी फॉर टेस्टिंग’ या नावाने सदर यंत्रणा उभारण्यात येणार असून तज्ज्ञ व्यावसायिकांकडून सर्व प्रवेश परीक्षा घेण्याचा विचार सरकार करीत आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करणे, परीक्षेचे संयोजन आणि परीक्षांशी निगडित प्रशासकीय कामे याच यंत्रणेमार्फत करून घेण्यात येतील. यामुळे परीक्षा पद्धतीत सुव्यवस्थितपणा तर येईलच शिवाय त्यामुळे शिक्षकांवरील अतिरिक्त ओझेही कमी होऊ शकेल, असा दावा केंद्र सरकारतर्फे केला गेला आहे.
या संदर्भातील प्रस्तावावर पुढील आठवडय़ात बैठक होणार असून त्यात प्रस्ताव संमत झाल्यास सरकारी अथवा खासगी महाविद्यालयांमध्ये, कोणत्याही विद्यापीठामध्ये अभियांत्रिकी, वैद्यकीय अथवा अन्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळविण्यासाठी सदर यंत्रणेमार्फत घेण्यात आलेली परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असेल, असे सरकारी सूत्रांनी सागितले.
यासाठी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई)तर्फे एक प्रारूप तयार करण्यात आले असून या यंत्रणेचे उद्दिष्ट, रचना आणि कार्यही या प्रारूपात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या प्रारूपाची अंमलबजावणी आगामी वर्षांत नेट परीक्षेच्या माध्यमातून सुरू करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.
त्यादृष्टीने २ एप्रिल रोजी सर्व राज्यांच्या शिक्षणमंत्र्यांसह केंद्रीय शैक्षणिक सल्लागार मंडळाची बैठक होणार आहे. मात्र या शिक्षण हा राज्यसूचीतील विषय असल्याने या यंत्रणेत सहभागी व्हायचे किंवा कसे याबाबत निर्णय घेण्याचे सर्व राज्यांना स्वातंत्र्य असेल असे मनुष्यबळ विकासमंत्री पालम राजू यांनी स्पष्ट केले.