प्राथमिक शिक्षण हे मातृभाषेतूनच अथवा प्रादेशिक भाषेतूनच देण्याची सक्ती सरकारला करता येईल का, हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी घटनापीठाकडे सुपूर्द केला. हा मुद्दा अत्यंत संवेदनाक्षम असून आताच्याच नव्हे तर येणाऱ्या पिढय़ांच्या मूलभूत हक्कांनाही स्पर्श करणारा आहे. त्याबाबतच्या निर्णयाचा मुलांच्या विकासावर दूरगामी परिणाम होणार असल्याने त्याचा अत्यंत गांभीर्याने विचार करण्याची गरजही न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.कर्नाटक सरकारने प्राथमिक शिक्षणात कन्नडची सक्ती केली होती. त्याबाबत इंग्रजी माध्यमातील विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या ‘सुप्रा’ या संघटनेने १९९३ साली सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने कर्नाटक सरकारच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर १९९४ साली कर्नाटक सरकारने मातृभाषेबरोबरच कन्नड या राज्यभाषेतूनच शिक्षण सक्तीचे केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल झाली होती.सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पीठानेच या प्रकरणात मातृभाषेतून शिक्षणाच्या सक्तीस मनाई केली नव्हती. अशा वेळी कोणत्या माध्यमातून शिक्षण घ्यायचे हा विद्यार्थी व पालकांचा मूलभूत हक्क आहे, हा दावा आम्ही मान्य करणे म्हणजे आधीचा निर्णय रद्दबातल करण्यासारखे होते. त्यामुळेच हे प्रकरण विस्तारित पीठासमोर आणण्याची गरज आहे, असे न्या. पी. सत्यशिवम आणि न्या. रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने सांगितले. या मुद्दय़ावरचा कोणताही निर्णय हा भावी पिढय़ांवर व त्यायोगे अर्थातच देशाच्या भावी नागरिकांवर दूरगामी परिणाम करणारा आहे. अगदी लहान वयात जे ज्ञान आणि कौशल्य कमावले जाते तो पुढील सर्वच शिक्षणाचा पाया असतो. त्याचबरोबर भाषेचे महत्त्वही आम्ही नाकारू शकत नाही. कारण देशातील सर्व राज्यांची रचना ही भाषिक आधारावरच झाली आहे, हेदेखील खंडपीठाने स्पष्ट केले.भाषेची सक्ती घटनाविरोधी? हा मुद्दा राज्यघटनेच्या अंगानेही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळेच घटनापीठासमोरच त्याची तड लागली पाहिजे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. विशेष म्हणजे मातृभाषा नेमकी कोणती ठरवायची, जन्मापासून ज्या भाषेत बोलायला मूल शिकते आणि ज्या भाषेत ते सहज पारंगत असते ती मातृभाषा मानायची का, प्राथमिक शिक्षणाच्या पातळीवर भाषामाध्यमाची निवड करण्याचा मूलभूत अधिकार नागरिक या नात्याने पालकांना व मुलांना आहे का, मातृभाषेतून शिक्षण सक्तीचे करणे हा घटनेच्या कलम १४ (समानता), कलम १९ (विचारस्वातंत्र्य) आणि कलम २९ व ३० (अल्पसंख्याकांचे शिक्षणविषयक हक्क) यांना छेद देणारा निर्णय ठरू शकतो का, कलम ३५०-अ चा आधार घेऊन सरकार भाषिक अल्पसंख्याकांवर प्रादेशिक भाषेची मातृभाषा म्हणून सक्ती करू शकते का, असे अनेक संवेदनाक्षम व तितकेच महत्त्वाचे मुद्दे यात अंतर्भूत आहेत. त्या सर्वाचा विचार घटनापीठाला करावा लागेल, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
