नवी दिल्ली : मतदार याद्यांची देशभरात विशेष सखोल फेरतपासणी (एसआयआर) करण्याबाबत निवडणूक आयोग सोमवारी पत्रकार परिषद घेणार आहे. दुपारी साडेचार वाजता ही पत्रकार परिषद होईल. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त सुखबिर सिंग संधू व विवेक जोशी हे यावेळी उपस्थित असतील.
निवडणूक आयोग एसआयआरचा पहिला टप्पा जाहीर करण्याची शक्यता आहे. १ नोव्हेंबरपासून हा टप्पा सुरू होईल. यात पाच राज्यांचा समावेश असेल. ज्यामध्ये २०२६ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणूक आसाम, केरळ, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल व पुदुच्चेरीचा समावेश आहे. एसआयआर ही एक व्यापक प्रक्रिया असून, मतदार याद्या नव्याने तयार केल्या जातात. ज्यामध्ये नोंदणीकृत मतदारांना नवीन गणना फॉर्म सादर करावे लागतात. मतदार याद्यांच्या संगणकीकरणामुळे देशभरात सुमारे दोन दशकांमध्ये विशेष सखोल फेरतपासणी करण्यात आलेली नाही. बिहारचा विचार केला तर, २००३ मध्ये अशी तपासणी करण्यात आली होती.
गेल्या २० वर्षांत मतदार याद्यांत लक्षणीय बदल झाल्याचे एसआयआरला अधिकृत करण्याबाबत २४ जूनच्या आदेशात, निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले होते. अनेक मतदार मागील यादीतून त्यांची नावे न वगळता नवीन पत्त्यावर नोंदणी करतात, ज्यामुळे दुबार नोंदी होण्याची शक्यता निर्माण होते. परदेशी नागरिकांचा मतदार यादीतील समावेशाची शक्यतादेखील एसआयआर लागू करण्यामागे असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले होते.
या वर्षाच्या सुरुवातीला घेण्यात आलेल्या बिहार एसआयआर दरम्यान ६८.६६ लाख नावे यादीतून वगळण्यात आली होती. ३० सप्टेंबर रोजी अंतिम मतदार यादी प्रकाशित झाली तेव्हा एकूण ६ टक्के घट झाली.
स्टॅलिन यांची टीका
निवडणूक आयोगाने पुढील आठवड्यापासून तमिळनाडूमध्ये एसआयआरला सुरुवात करण्याची घोषणा केल्यानंतर, तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी रविवारी विरोधी भाजप-एआयएडीएमके युतीवर टीका केली. लोकांचे मतदानाचे हक्क हिरावून एसआयआरद्वारे निवडणूक जिंकण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. याबाबत द्रमुक कार्यकर्त्यांना त्यांनी पत्र लिहिले असून, त्यात एसआयआरचा वापर तमिळनाडूमध्येही निवडणुकीच्या फायद्यासाठी केला जाईल, असा इशारा दिला. निवडणूक आयोग पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआरसाठी मतदान केंद्र अधिकाऱ्यांच्या मदतीसाठी सहाय्यकांची नियुक्ती करण्याची शक्यता आहे. पश्चिम बंगालमध्ये सध्याच्या ८० हजार मतदार केंद्रांवरून आता ९४ हजार मतदान केंद्र इतकी होईल अशी अपेक्षा आहे. २९ ऑक्टोबरपर्यंत साहाय्यकांची नावे द्यायची आहेत.
