निवडणूक आयोगाला जास्तीचे कायदेशीर अधिकार देण्यास सरकारचा नकार

‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ वृत्तपत्राच्या माहितीनुसार निवडणूक आयोगाने १९५१च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम ५८ अ मध्ये सुधारणा करण्याविषयी प्रस्ताव पाठवला होता. याद्वारे निवडणूक आयोगाला मतदान केंद्रावर गैरप्रकार घडल्यास निवडणूक प्रक्रिया स्थगित किंवा रद्द करण्याचे अधिकार मिळणार होते. लोकप्रतिनिधी कायद्यात ५८ ब हे नवे कलम समाविष्ट करावे, अशी मागणी निवडणूक आयोगाने  केली होती. या कलमाद्वारे मतदारसंघातील लोकांना लाच दिली जात असल्यास कायदेशीर कारवाई करता येऊ शकते. मात्र, मतदान केंद्रावर ताबा मिळवणे आणि लाच देणे या दोन्ही प्रकारांची एकमेकांशी तुलना करता येणार नाही, असे सांगत कायदे मंत्रालयाने निवडणूक आयोगाची ही मागणी फेटाळून लावली. लाच घेतल्याचा आरोपात चौकशी आणि पुराव्याचा भाग येतो. अशी प्रकरणे हाताळण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे कलम ३२४ मध्ये अंतर्भाव नियमांचा आधार आहे. त्यामुळे प्रचलित व्यवस्था कायम ठेवणेच चांगले राहिल, असे कायदे मंत्रालयाचे उपसचिव के.के. सक्सेना यांनी उत्तरादाखल निवडणूक आयोगाला पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. मात्र, निवडणूक आयोग या उत्तरावर संतुष्ट नसून हा प्रस्ताव पुन्हा एकदा सरकारपुढे मांडण्याच्या तयारीत आहे.