सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर स्टेट बँकेने दिलेले निवडणूक रोख्यांचे तपशील निवडणूक आयोगाने जाहीर केले आहेत. वरवर पाहता ही नुसती कंपन्यांची नावे आणि कोट्यवधी रुपयांची आकडेवारी दिसत असली तरी त्यातले दुवे जोडून पाहण्याचा प्रयत्न केला की दिसणारे सत्य वेगळेच आहे. वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये आणि राज्यांमध्ये काम करणाऱ्या वेगवेगळ्या कंपन्या, त्यांची मालकी, लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांचा कालावधी, ईडीच्या धाडी, रोखे खरेदीच्या आणि ते वटण्याच्या तारखा या सगळ्यांचा एकमेकांशी काय संबंध आहे? इंडियन एक्स्प्रेस वृत्तसमूहाच्या प्रतिनिधींनी उलगडण्याचा प्रयत्न केलेला हा गुंता दिसतो त्याहूनही जटिल आहे. तूर्त त्याची एक झलक.. नवी दिल्ली : गेल्या पाच वर्षांत वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी वटवलेल्या १२,७६९ कोटी रुपयांच्या निवडणूक रोख्यांपैकी, जवळपास निम्मे रोखे सत्ताधारी भाजपला मिळाले असून त्यापैकी एकतृतीयांश २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी वापरले गेले आहेत. हेही वाचा >>> निवडणूक विश्वस्त निधीचा ओघही भाजपकडे.. निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की, सगळ्या राजकीय पक्षांमध्ये भाजपकडे सर्वाधिक निवडणूक रोखे (एकूण ६,०६०.५२ कोटी रुपये) आहेत. भाजपने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये तसेच नोव्हेंबर २०२३ च्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि तेलंगण या राज्यांमधील निवडणुकांमध्ये सर्वात जास्त रोखे वटवले असे दिसते. पक्षाने १२ एप्रिल २०१९ ते २४ जानेवारी २०२४ पर्यंत वटवलेल्या एकूण रकमेपैकी एकतृतीयांश रक्कम एप्रिल आणि मे २०१९ दरम्यान वटवली होती (एप्रिल २०१९ मध्ये १,०५६.८६ कोटी रुपये आणि मेमध्ये ७१४.७१ कोटी रुपये). नोव्हेंबर २०२३ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांदरम्यान, ऑक्टोबरमध्ये ३५९.०५ कोटी रुपये आणि नंतर ७०२ कोटी रुपये वटवण्यात आले. भाजपने या सगळ्या कालावधीत ८,६३३ निवडणूक रोखे वटवले. दरम्यान, तीन वेळा एकल आकड्यामध्येही निवडणूक रोख्यांचे पैसे वटवले गेले. फेब्रुवारी २०२० (रु. ३ कोटी), जानेवारी २०२१ (रु. १.५० कोटी) आणि डिसेंबर २०२३ (रु. १.३० कोटी). उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपूर आणि गोवा विधानसभेच्या निवडणुका सुरू असताना जानेवारी २०२२ मध्येही रोखे वटवले (रु. ६६२.२० कोटी) गेले. आणि नोव्हेंबर २०२२ मध्ये, गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या, तेव्हाही वटवले गेले. भाजप आणि तृणमूल काँग्रेसनंतर तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या काँग्रेसने १२ एप्रिल २०१९ ते २२ जानेवारी २०२४ पर्यंत ३,१४६ बाँडमधून एकूण १,४२१.८७ कोटी रुपये वटवले. विशेष म्हणजे, ऑक्टोबर २०२३ मध्ये झालेल्या छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा आणि मिझोराम या राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये पक्षाने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत तिप्पट रकमेचे (४०१.९१ कोटी रुपये) रोखे वटवले. (एप्रिल २०१९ मध्ये ११८.५६ कोटी रुपये) तर या वर्षी जानेवारीमध्ये, काँग्रेसने ३५.९ कोटी रुपये वटवले, तर भाजपने त्याच कालावधीत २०२ कोटी रुपये वटवले. ईडी, प्राप्तिकर चौकशी सुरू असतानाच रोखेखरेदी नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या रोखे खरेदीदारांच्या यादीत सर्वात मोठ्या पाचपैकी तीन खरेदीदारांनी सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) आणि प्राप्तिकर विभागाकडून चौकशी सुरू असताना रोखे खरेदी केल्याचे आढळून आले. यात फ्युचर गेमिंग ही लॉटरी कंपनी, पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील मेघा इंजिनिअरिंग आणि खाण क्षेत्रातील अग्रणी वेदान्ता यांचा समावेश आहे. फ्युचर गेमिंग ही कंपनी सर्वात मोठी निवडणूक रोखे देणगीदार ठरली. लॉटरी व्यावसायिक सँटियागो मार्टिन यांच्या मालकीच्या या कंपनीने २०१९ ते २०२४ या काळात १३०० कोटी रुपये मूल्याच्या रोख्यांची खरेदी केली. विशेष म्हणजे २०१९च्या सुरुवातीला आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी ईडीकडून या कंपनीची चौकशी सुरू झाली होती. दुसरे मोठे देणगीदार मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यांनी १००० कोटी रुपयांची रोखेखरेदी केली. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये प्राप्तिकर विभागाने कंपनीच्या हैदराबादस्थित कार्यालयावर छापा घातला. यानंतर ईडीने चौकशी सुरू केली. विशेष म्हणजे त्या वर्षी एप्रिल महिन्यात मेघा इंजिनिअरिंगने ५० कोटी रुपयांचे रोखे खरेदी केले होते. अनिल अगरवाल संचालित वेदान्ता समूह हा पाचवा सर्वात मोठा देणगीदार. या समूहाने ३७६ कोटी रुपयांची रोखेखरेदी केली. यातला पहिला व्यवहार एप्रिल २०१९ मध्ये झाला. ईडीने २०२२ मध्ये गैरप्रकाराची चौकशी सुरू केली. पण दरम्यानच्या काळात सातत्याने वेदान्ताने रोखेखरेदी केली होती. जिंदाल स्टील अँड पॉवर या कंपनीचा समावेश पहिल्या १५ सर्वात मोठ्या देणगीदारांमध्ये होतो. केंद्रीय तपास यंत्रणांनी कोळसा खाणवाटप प्रकरणात कंपनीची चौकशी केली होती. परकीय चलन कायदा उल्लंघनप्रकरणी ईडीने कंपनी आणि प्रवर्तक नवीन जिंदाल यांच्या कार्यालयांवर छापे घातले होते. ही घटना एप्रिल २०२२ मधली. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये कंपनीने रोख्यांची खरेदी केली. रित्विक प्रोजेक्ट्स, ओरोबिंदो फार्मा, रश्मी सिमेंट, शिर्डी साई इलेक्ट्रिकल्स या सर्वच देणगीदार कंपन्यांना गेल्या काही वर्षांत ईडी किंवा प्राप्तिकर विभागाच्या चौकशीला सामोरे जावे लागले आहे.
