सर्वोच्च न्यायालय आणि सरकार यांच्यातील तणाव पराकोटीला मालदीवचे अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांनी देशात १५ दिवसांची आणीबाणी घोषित केली असल्याचे त्यांच्या सहकारी मंत्री अझिमा शुकूर यांनी सोमवारी सरकारी दूरचित्रवाहिनीवर जाहीर केले. यामुळे या देशातील राजकीय संकट आणखी गडद झाले आहे. या निर्णयामुळे सुरक्षा दलांना संशयितांना अटक करण्याचे आणि स्थानबद्ध ठेवण्याचे अमर्याद अधिकार मिळाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालय आणि सरकार यांच्यातील तणावाचे संबंध पराकोटीला पोहचले असताना ही घडामोड घडली आहे. जगभरातून दबाव वाढत असतानाही राजकीय कैद्यांची सुटका करण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास अध्यक्षांनी नकार दिला आहे. न्यायाधीशांनी त्यांचा निर्णय फिरवावा असे आवाहन करणारी तीन पत्रे अध्यक्षांनी त्यांना लिहिल्यानंतर काही वेळातच शकूर यांनी सरकारी दूरचित्रवाहिनीवर आणीबाणीची घोषणा वाचून दाखवली. यामीन यांनी आणीबाणी जाहीर करण्याची ही दुसरी वेळ आहे. नोव्हेंबर २०१५ मध्ये त्यांच्या कथित हत्येचा प्रयत्न झाल्यानंतर त्यांनी हेच पाऊल उचलले होते. देशाच्या घटनेनुसार अध्यक्षांनी आणीबाणीबाबतच्या निर्णयाची माहिती दोन दिवसांत संसदेला देणे आवश्यक आहे, मात्र अधिकाऱ्यांनी संसद बेमुदत स्थगित केली आहे. मालदीवमधील ताज्या घडामोडींबाबत भारताने चिंता व्यक्त केली असून, नागरिकांनी आवश्यक नसल्यास त्या देशात प्रवास करू नये असे आवाहन केले आहे. भारतातून मालदीवमध्ये स्थलांतरित झालेल्या भारतीयांनी सुरक्षेबाबत खबरदारी घ्यावी, तसेच सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये भाग घेणे टाळावे, अशा सूचना परराष्ट्र मंत्रालयाने केली आहे. मालदीवमधील राजकीय घडामोडी आणि त्यातून उद्भवलेली कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती हा सरकारसाठी चिंतेचा विषय आहे. त्यामुळे अत्यंत आवश्यक असल्याशिवाय भारतीय नागरिकांनी मालेला जाणे रहित करावे, असेही मंत्रालयाने म्हटले आहे. सावधगिरीचा इशारा मालदीवमधील ताज्या घडामोडींबाबत भारताने चिंता व्यक्त केली असून, आपल्या नागरिकांनी आवश्यक नसल्यास त्या देशात प्रवास करू नये असे आवाहन केले आहे.
