युद्धग्रस्त युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीयांना बाहेर काढण्याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेबाबत कोणताही आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला आहे. सरन्यायाधीश एन व्ही रमण यांनी न्यायालय सरकारला कोणताही आदेश देणार नाही, असे म्हटले आहे. तसेच युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीयांची सुटका करण्यासाठी उचलण्यात येणारी सर्व पावले, पालकांसाठी हेल्पलाइनची शक्यता इत्यादींबाबत केंद्र सरकारकडून सूचना घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने अॅटर्नी जनरल यांना सांगितले आहे. युक्रेनमधून एका भारतीय मुलीला परत आणण्यासंबंधीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सरन्यायाधीश एन व्ही रमण यांनी, आम्ही भूतकाळातून काहीही शिकलो नाही हे दुर्दैवी आहे, असेही म्हटले. न्यायालयाने कोणताही आदेश न देता आम्हाला फक्त विद्यार्थ्यांची काळजी असल्याचे सांगितले. फातिमा अहाना नावाच्या विद्यार्थिनीने तिला युक्रेनमधून बाहेर काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही विद्यार्थिनी रोमानियाच्या सीमेवर अडकली होती आणि तिला पुढे जाऊ दिले जात नव्हते. भारताचे अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, "याचिकाकर्त्यासह इतरांना आज रात्री विशेष विमानाने परत आणले जाईल. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी युक्रेनच्या सीमेवर अडकलेल्या याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्याशी संपर्क साधला होता. हे विद्यार्थी आता ओलांडून रोमानियाला गेले आहेत आणि त्यांना इतर व्यक्तींसह आज रात्री विशेष विमानाने भारतात परत आणले जाईल." यावेळी सुनावणीदरम्यान, "युद्धाच्या जुन्या परिस्थितीपासून आपण धडा घेतला नाही हे दुर्दैव आहे. आमच्याकडे बोलण्यासारखे फार काही नाही पण विद्यार्थ्यांबद्दल चिंता आहे," असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीश एन व्ही रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीयांच्या सुटकेसाठी सरकार काय पावले उचलत आहे याची माहिती देण्यास खंडपीठाने अॅटर्नी जनरलला सांगितले होते. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रश्नावर के के वेणुगोपाल यांनी सांगितले की, आतापर्यंत १७ हजार लोकांना युक्रेनमधून बाहेर काढण्यात आले आहे. भारत सरकार प्रत्येक नागरिकाला परत आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. आम्हाला कुवेतमधून लाखो लोकांना बाहेर काढण्याचा अनुभव आहे. युक्रेनमध्ये सुमारे सात हजार लोक अडकले असून त्यांना लवकरात लवकर परत आणण्यासाठी भारत सरकार सर्व पावले उचलत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. युक्रेनमधून भारतीय विद्यार्थ्यांना आणि इतरांना बाहेर काढण्याच्या मागणी करणाऱ्या दोन याचिकांवर सुनावणी करताना खंडपीठाने केंद्राला अडकलेल्या लोकांच्या कुटुंबीयांसाठी 'हेल्पडेस्क' स्थापन करण्याचा विचार करण्यास सांगितले. विशेष म्हणजे, रशियाच्या लष्करी कारवाईमुळे युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीयांना परत आणण्यासाठी केंद्र सरकार ऑपरेशन गंगा राबवत आहे.
