सर्वोच्च न्यायालयाने आज (शुक्रवार) श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर ट्रस्टच्या(जे तत्कालीन त्रावणकोर शाही परिवाराने बनवले होते) एका निवेदनावर आदेश राखून ठेवला आहे. निवेदनात मागील वर्षी श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिराच्या २५ वर्षांच्या ऑडिट्या कोर्टाच्या आदेशातून सूट देण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे. न्यायमूर्ती यूयू ललित, न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने ट्रस्टच्याबाजूने वरिष्ठ वकील अरविंद पी दातार आणि मंदिराच्या प्रशासकीय समितीकडून वरिष्ठ वकील आर बसंत यांनी केलेला युक्तीवाद ऐकल्यानंतर निर्णय राखीव ठेवला आहे. मागील वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने मंदिराचा कारभार तत्कालीन त्रावणकोर शाही परिवाराकडून एका प्रशासकीय समितीकडे सोपवला होता. न्यायालयाने प्रशासकीय समितीला निर्देश दिले आहेत की मागील २५ वर्षांपासून मंदिराचे उत्पन्न आणि खर्चाच्या ऑडिटचे आदेश द्यावेत. जसे की, एमिकस क्यूरीचे वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम यांनी सूचवले होते. हे लेखापरिक्षण(ऑडिट) प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंट्सच्या एका फर्मद्वारे केले जाईल. यानंतर, ऑडिटच्या कामात असलेल्या खासगी सीए फर्मने ट्रस्टला यानंतर उत्पन्न आणि खर्चाचे रेकॉर्ड सादर करण्यास सांगितले आहे. या पार्श्वभूमीवर ट्रस्टने सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता आणि असा दावा करण्यात आला होता की, मंदिराच्या धार्मिक कार्यक्रमांसाठी १९६५ मध्ये स्थापन केलेली ही एक स्वतंत्र संस्था आहे आणि मंदिराच्या दैनंदिन कार्यक्रमात त्यांची काही भूमिका नाही.
