पंजाबमधील कृषीतज्ज्ञ डॉ. विरेंद्र पाल सिंग यांनी सोमवारी केंद्र सरकारकडून देण्यात येणारा पुरस्कार घेण्यात नकार दिला. केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांना विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पाठिंबा दर्शवण्यासाठी सिंग यांनी हा पुरस्कार नाकारला. सिंग हे पंजाबमधील लुधियाना येथील कृषीविद्यापिठामध्ये मातीचे परिक्षण करणाऱ्या विभागाचे प्रमुख आहेत. सिंग यांना झाडांच्या पालनपोषणासंदर्भातील क्षेत्रात केलेल्या कामासाठी फर्टीलायझर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाकडून पुरस्कार जाहीर करण्यात आला. हा पुरस्कार वितरण सोहळा सोमवारी नवी दिल्लीमध्ये पार पडला.

केंद्रीय रसायन आणि खत मंत्रालयाचे मंत्री डी. व्ही. सदानंद गौडा यांच्या हस्ते सिंग यांना सन्मानित करण्यात येणार होतं. सिंग यांच्या नावाची घोषणा झाल्यानंतर ते मंचावर आले मात्र त्यांनी पुरस्कार स्वीकारण्यास नकार दिला. आपले शेतकरी रस्त्यावर उतरलेले असताना मला माझी सदसद्‍विवेकबुद्धी हा पुरस्कार स्वीकारण्याची परवानगी देत नाही, असं सांगत सिंग मंचावरुन पुरस्कार न स्वीकारताच खाली उतरले.

“माझी इच्छा आहे की आपण सर्वांनी एकत्र येऊन देशासाठी काम केलं पाहिजे. सरकारने शेतकऱ्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं पाहिजे,” असं मतही यावेळी सिंग यांनी व्यक्त केलं. “आजपर्यंत मी जे काही काम केलं आहे ते शेतकऱ्यांसाठी आणि आपल्या देशासाठी केलं आहे. त्यामुळे मी आता या क्षणी हा पुरस्कार स्वीकारला तर मला अपराधी असल्यासारखं वाटेल,” असंही सिंग यावेळी म्हणाले. सिंग यांनी पुरस्कार स्वीकारावा अशी विनंती अनेकदा करण्यात आली. केंद्रीय मंत्री पुरस्कार हातात घेऊ तो सिंग यांना प्रदान करण्यासाठी मंचावर उभे होते. मात्र तरीही सिंग यांनी पुरस्कार स्वीकारण्यास नकार दिला.

“भारत सरकारने शांतपणे आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ज्या पद्धतीने त्रास दिला आहे तो पाहता माझी सदसद्‍विवेकबुद्धी मला कोणत्याही सरकारी व्यक्तीकडून हा पुरस्कार स्वीकारण्याची परवानगी देत नाही,” असं सिंग यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना मंगळवारी लिहिलेल्या पत्रामध्ये म्हटलं आहे.

तसेच संदानंद गौडा यांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये सिंग यांनी, “मी केवळ प्रोफेशनल हेतूने स्वत:च्या फायद्यासाठी पुरस्कार स्वीकारला असता तर ते शेतकऱ्यांची आणि देशाची फसवणूक केल्यासारखं झालं असतं,” असं नमूद केलं आहे.