शेतकरी आत्महत्या : सर्वोच्च न्यायालयाच्या कानपिचक्या पीकबुडी आणि कर्जाच्या चक्रात अडकलेल्या शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या रोखण्याबाबत सरकार चुकीची पावले उचलत असल्याची टीका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केली. देशातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येबद्दल चिंता व्यक्त करताना सरकार ही समस्या सोडवताना चुकीच्या दिशेने जात असल्याचे न्यायालयाने कठोर शब्दांत सुनावले. ही समस्या आत्यंतिक महत्त्वाची असून आत्महत्या झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक नुकसानभरपाई देणे, हा यावर उपाय नसून त्यासाठी सरकारने तातडीने निश्चित धोरणे आखणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने केंद्राला सुनावले. गेल्या काही दशकांपासून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या घडत असून, त्यामागची कारणे शोधण्यासाठी कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. जर हा प्रश्न योग्य पद्धतीने सोडविला, तर शेती आणि शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने बऱ्याच चांगल्या गोष्टी साध्य करता येऊ शकतील. बँकांतून शेतीतील नड भागविण्यासाठी शेतकरी कर्ज घेतात आणि पीक अपेक्षेप्रमाणे आले नाही, तर कर्ज भागवता न आल्याने आत्महत्या करतात. त्यामुळे त्यांच्या मृत्यूनंतर आत्महत्याग्रस्तांना मदत करण्याऐवजी हा प्रकार थांबविण्यासाठी धोरणे राबवावी, असे मुख्य न्यायाधीश जे. एस. केहर यांच्या खंडपीठाने सरकारला सुनावले. सरकारने २०१५ साली आणलेल्या पीकहमी योजनेसारख्या अनेक गोष्टी राबविल्या असून, त्यामुळे शेतकरी आत्महत्येत घट झाल्याचे या प्रश्नावर झालेल्या सुनावणीत केंद्राने आपली बाजू मांडताना स्पष्ट केले. कठीण प्रसंगी आपल्या पाठीशी सरकार असल्याची जाणीव शेतकऱ्यांमध्ये रुजावी यासाठी आणखी काही योजनांची गरज असल्याचे त्यांनी कबूल केले. गुजरातमधील एका सेवाभावी संस्थेने तेथील शेतकरी आत्महत्या समस्येबाबत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची व्याप्ती संपूर्ण देशासाठी करून त्यावरून न्यायालयाने सरकारची कानउघाडणी केली. सरकारच्या शेतकऱ्यांसाठीच्या योजना कैक वर्षांपासून कागदावर दिसत आहेत, मात्र त्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचतील अशा प्रकारे राबविल्याच जात नाहीत, असे याचिकाकर्ते वकील कॉलिन गोन्झाल्विस यांनी म्हटले. शेतीतज्ज्ञ एम. एस. स्वामिनाथन आणि पत्रकार पी. साईनाथ यांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येवर केलेल्या अभ्यासाचा दाखला देत, त्यांच्याकडूनही हा प्रश्न सोडविण्यासाठी मते मागविण्यात यावीत, असेही याचिकाकर्त्यांनी मांडले. देशाचा प्रश्न.. राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागातील नोंदीनुसार २०१४ साली देशात ५६५० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. देशात सर्वाधिक आत्महत्या २००४ साली नोंदल्या गेल्या आहेत. त्यावर्षी पीकबुडी आणि कर्ज न फेडता आल्याच्या कारणाने १८२४१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. महाराष्ट्रात २०१५ साली ३२२८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली असून राज्यात दिवसाला सरासरी नऊ शेतकरी आत्महत्या करतात, असा धक्कादायक अहवाल आहे. गुजरातचा प्रश्न गुजरातमध्ये २००३ पासून ६१९ कर्जबाजारी शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यांना सरकारने नुकसानभरपाई द्यावी यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावरील पुढील सुनावणी २७ मार्च रोजी होणार आहे. पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने ३० हजार रुपये दर हेक्टरी नुकसानभरपाई द्यावी अशीही मागणी याचिकाकर्त्यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात २०१३ साली केली होती. ती फेटाळण्यात आल्यामुळे आव्हान याचिका करण्यात आली आहे.
