किमान आधारभूत किमतीसाठी कायदा करण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी पंजाब आणि हरियाणातील हजारो शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा राजधानी दिल्लीच्या दिशेने कूच केली आहे. हजारो शेतकरी त्यांचे ट्रॅक्टर, ट्रक घेऊन दिल्लीच्या वेशीवर धडकले आहेत. देशभरातील विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चंडीगडमध्ये केंद्र सरकारने चर्चा केली. परंतु, चर्चेच्या पहि्या फेरीत कुठल्याही प्रकारचा तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आंदोलन तीव्र केलं आहे. तसेच या शेतकऱ्यांनी १६ फेब्रुवारी रोजी ‘भारत बंद’ची हाक दिली आहे.

दरम्यान, शेतकरी शंभू सीमेवर दाखल झाले आहेत. परंतु, पोलिसांनी शेतकऱ्यांना पुढे जाण्यास मज्जाव केला. तर शेतऱ्यांनी मागे हटण्यास नकार दिला. त्यामुळे आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. त्याचबरोबर पोलिसांनी शेकडो शेतकऱ्यांना ताब्यात घेतलं आहे. दुसऱ्या बाजूला सिंघू सीमेवरही पोलिसांनी नाकेबंदी केली आहे.

Stone Pelting in West Bengal
Ram Navami : पश्चिम बंगालमध्ये हिंसाचार, मिरवणुकीत दगडफेक; पोलिसांकडून अश्रूधुराच्या नळकांड्यांचा वापर!
stealing liquor, liquor Kalyan,
कल्याण : महागड्या मद्याच्या बाटल्यांवर चोरट्यांचा डल्ला, माल चोरून ढाब्यांना विक्री
fire workers huts at Mira road
मिरारोड येथे कामगारांच्या झोपड्यांना भीषण आग, चार सिलेंडरचा स्फोट; सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी नाही
Stop on black market of water action will be taken against those who demand money for tankers
पाण्याच्या काळ्या बाजाराला बांध, टँकरसाठी पैसे मागणाऱ्यांवर कारवाई होणार

शेतकरी सकाळी १० वाजता पंजाबच्या फतेहगड साहिब येथे दाखल झाले होते. तिथून शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या दिशेने कूच केली. शेतकरी आता शंभू सीमेवर दाखल झाले आहेत.

हे ही वाचा >> शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी व्यूहरचना; किमान आधारभूत किंमतीसाठी कायदा करण्याची मागणी

चंदीगडमध्ये सोमवारी सायंकाळी केंद्रीय मंत्री आणि शेतकरी प्रतिनिधींची बैठक पार पडली. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर केंद्र सरकार कुठल्याही प्रकारचा तोडगा काढू शकलं नाही. या बैठकीनंतर शेतकरी-कष्टकरी संघर्ष समितीची सरचिटणीस सर्वनसिंह पंढेर म्हणाले, या सरकारला केवळ आमचं आंदोलन पुढे ढकलायचं आहे. चर्चेसाठी त्यांचे दरवाजे यापुढेही खुले असतीलच. परंतु, शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी इच्छाशक्ती हवी. सरकारची इच्छा असेल तर ते एमएसपी कायदा आणि शेतकऱ्यांच्या इतर मागण्या मान्य करू शकतात.