अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी अर्थसंकल्पात प्राप्तीकरासाठी विविध तरतुदी केल्या आहेत. त्यामुळे अनेकजण खुश झाले आहेत. परंतु जेटलींनी काही अशा तरतुदीही केल्या आहेत की त्या समजून घेतल्या नाहीत तर खिशाला चाटही बसू शकतो. जे करदाते निश्चित कालावधीत विवरण पत्र भरणार नाहीत. त्यांना १० हजार रूपयांपर्यंत दंड बसू शकतो.
प्राप्तिकर विभागाने लोकांनी वेळेवर कर भरावा म्हणून १० हजार रूपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्याचा विचार केला आहे. प्राप्तिकर विभाग आयटी अॅक्ट २३४ एफमध्ये संशोधनाच्या करून उशिराने विवरण पत्र भरणाऱ्यांना १० हजार रूपये दंड भरावा लागू शकतो. आयटी अॅक्टमध्ये नवे सेक्शन २३४ एफ बनवून तो जोडला जाण्याबाबत विचारविमर्श सुरू आहे. वित्त विधेयक २०१७ मध्ये सेक्शन १३९ च्या सब सेक्शन (१)मध्ये प्राप्तिकर विवरण पत्राशी निगडीत नियम आहेत. यामध्ये संशोधन करून बदल होऊ शकतात. दुरूस्तीनंतर उशिराने विवरण पत्र भरणाऱ्यांना १० हजारपर्यंत दंड लागू होईल.
पहिल्या भागात जे करदाते निश्चित तारखेनंतर ३१ डिसेंबरपर्यत विवरण पत्र भरतील त्यांना ५ हजार रूपयांपर्यंत दंड लावण्याचा प्रस्ताव आहे. जे करदाते ३१ डिसेंबरनंतर विवरण पत्र भरतीय त्यांच्या दंडाची रक्कम १० हजार रूपयेपर्यंत होऊ शकते.
परंतु छोटे करदाते किंवा ५ लाखापर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना एक दिलासादायक बाब ही आहे. त्यांनी उशिराने विवरण पत्र भरल्यास त्यांना १ हजार रूपयांपेक्षा जास्त दंड लागू होणार नाही. या नियमामुळे उशिराने विवरण पत्र भरणाऱ्यांवर लगाम लावण्याचा प्रयत्न प्राप्तिकर विभागाकडून सुरू आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, एक एप्रिल २०१८ पासून हे नियम लागू केले जातील.