चारा घोटाळाप्रकरणी शिक्षा झालेले राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख लालुप्रसाद यादव यांनी दाखल केलेली जामीन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली असून, त्याप्रकरणी सीबीआयला नोटिस पाठवण्यात आली आहे. सीबीआयने दोन आठवडय़ात नोटिशीला उत्तर द्यावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
चारा घोटाळाप्रकरणी लालुप्रसाद यादव यांना पाच वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा झाली आहे. मात्र त्यांना जामीन देण्यास या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या सीबीआयने विरोध केला आहे. त्याबाबत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
‘‘चारा घोटाळाप्रकरणी शिक्षा झालेल्या ४४ दोषींपैकी लालुप्रसाद एक दोषी आहेत. मात्र केवळ त्यांचाच जामीन अर्ज स्थानिक आणि उच्च न्यायालयाकडून फेटाळण्यात आला. या प्रकरणी इतर ३७ दोषींनी जामीनअर्ज केला होता आणि त्या सर्वाचा अर्ज स्वीकारण्यात आला. मग लालुप्रसाद यांचा अर्ज का स्वीकारू नये,’’ असा सवाल लालुप्रसाद यांचे वकील राम जेठमलानी यांनी विचारला आहे.
लालुप्रसाद यांचा जामीन अर्ज झारखंड उच्च न्यायालयाने फेटाळला होता.
चारा घोटाळाप्रकरणी दोषी आढळल्यानंतर लालुप्रसाद यांचे संसद सदस्यत्वही रद्द करण्यात आले होते.