संरक्षण, नागरी विमान वाहतूक, औषधनिर्मिती, पशुपालन आदी क्षेत्रे अधिक खुली केंद्र सरकारने सोमवारी थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी अनेक क्षेत्रे खुली केली. संरक्षण, नागरी विमान वाहतूक, औषध निर्मिती, सिंगल ब्रॅण्ड रिटेल, पशुपालन, खासगी सुरक्षा सेवा यात आता थेट परकीय गुंतवणुकीचा मार्ग अधिक प्रशस्त झाला असून यातील काही क्षेत्रे शंभर टक्केही खुली करण्यात आली आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीच्या निर्णयाचा सोमवारी भांडवली बाजार व परकीय गुंतवणुकीवर विपरीत परिणाम होण्याची चिन्हे असताना केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलून परकीय गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता परकीय गुंतवणुकीसाठी मोठी बंधने असलेल्या क्षेत्रांची यादी अगदी नगण्य असून बहुतांश क्षेत्रांत थेट परकीय गुंतवणूक सोपी झाली आहे. या बदलांमुळे भारत हा परकीय गुंतवणुकीसाठी जगातला सर्वाधिक खुली अर्थव्यवस्था असलेला देश ठरला आहे, असा दावा सरकारच्या वतीने करण्यात आला. या निर्णयामुळे देशातील रोजगारनिर्मितीला मोठा वाव मिळेल, अशीही अपेक्षा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेतला गेला. थेट परकीय गुंतवणूक क्षेत्रातली नोव्हेंबरनंतरची ही दुसरी मोठी सुधारणा आहे. संरक्षण.. अद्ययावत तंत्रज्ञान अथवा अन्य कारणांसाठी ४९ टक्क्य़ांपर्यंत गुंतवणूक शक्य.ू याआधी अद्ययावत तंत्रज्ञान पुरविण्याच्या अटीवर ४९ टक्के गुंतवणूक र्निबधमुक्त होती. आता ही अट काढून टाकण्यात आली आहे. केवळ अद्ययावत तंत्रज्ञान हेच कारण उरलेले नाही. शस्त्रास्त्र कायद्यानुसार विहित अशा छोटय़ा शस्त्रास्त्र व स्फोटकांच्या निर्मितीतही परकीय गुंतवणुकीस वाव. हवाई सेवा विमानतळ बांधणी वा पुनर्बाधणीचे क्षेत्र शंभर टक्के खुले. याआधी या क्षेत्रात ७४ टक्के गुंतवणूक करता येत होती. आजवर केवळ हवाई प्रवासी वाहतूक सेवेत ४९ टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला मान्यता होती. अनिवासी भारतीय उद्योजकांना मात्र पूर्वीप्रमाणेच शंभर टक्के गुंतवणूक करता येणार. औषध निर्मिती देशी औषध निर्मिती प्रकल्पांच्या पुनर्रचना वा विस्तारात ७४ टक्के वाव. नव्या प्रकल्पांसाठी हे क्षेत्र याआधीच शंभर टक्के खुले होते, मात्र जुन्या प्रकल्पांच्या गुंतवणुकीसाठी सरकारची परवानगी लागत होती. खाद्यपदार्थ.. खाद्यपदार्थ व्यापारात सरकारी परवानगीनंतर शंभर टक्के गुंतवणूक. खाद्यपदार्थाची निर्मिती वा प्रक्रिया भारतात झाली असेल तर खाद्यपदार्थाच्या ई-व्यापार क्षेत्रातही सरकारी परवानगीनंतर शंभर टक्के वाव. दळणवळण उपग्रह तसेच दूरस्थ माध्यमांच्या सेवेचा लाभ देणारे दूरसंचार जाळे , डीटीएच, केबल नेटवर्क, मोबाइल टीव्ही आदी सेवांमध्ये शंभर टक्के वाव.
