Nepal Interim PM Sushila Karki : नेपाळमधील ‘जेन-झी’ने सरकारविरोधात सुरू केलेल्या निदर्शनांनी मोठ्या प्रमाणात उग्र स्वरूप धारण केलं. त्यामुळे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांना राजीनामा द्यावा लागला. निदर्शकांचा संताप एवढा होता की निदर्शकांनी नेपाळची संसद, सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर महत्त्वाच्या इमारतींना आग लावली. त्यानंतर परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याने अखेर के. पी. शर्मा ओली यांनी राजीनामा दिला. सध्या नेपाळमधील परिस्थिती पूर्व पदावर आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
दरम्यान, आता माजी न्यायाधीश सुशीला कार्की नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधान होण्याची शक्यता आहे. सुशीला कार्की या नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश होत्या. सुशीला कार्की या अंतरिम पंतप्रधान होणार असल्याच्या हालचाली सुरू आहेत. या घडामोडींनंतर सुशीला कार्की यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. यावेळी त्यांनी नेपाळ आणि भारताच्या संबंधांबाबतही भाष्य केलं आहे.
सुशीला कार्की यांनी म्हटलं की, ‘जेन-झी’ निदर्शकांनी अंतरिम प्रशासनाचं नेतृत्व करण्यासाठी त्यांच्यावर दाखवलेल्या विश्वासाबद्दल त्यांना नम्रता वाटत आहे. ‘जेन-झी’ने माझ्यावर थोड्या काळासाठी नेपाळच्या सरकारचं नेतृत्व करण्यासाठी विश्वास ठेवला आहे. त्यामुळे आपण राष्ट्रहितासाठी काम करण्यास तयार आहोत, असं सुशीला कार्की यांनी म्हटलं. या संदर्भातील वृत्त सीएनएन न्यूज १८ ने दिलं आहे.
सुशीला कार्की यांनी भारताबाबत काय म्हटलं?
कार्की यांनी भारताशी असलेल्या संबंधांबद्दल भाष्य केलं. त्या म्हणाल्या की, “भारत आणि नेपाळमधील संबंध खूप जुने आहेत. भारतात आमचे अनेक नातेवाईक आहेत. आमचे मित्रही आहेत. भारताने नेहमीच मदत केली आहे. मी भारतीय नेत्यांवर खूप प्रभावित आहे. भारतीय मित्र मला बहिणीसारखे वागवतात. मोदीजींना नमस्कार, माझ्या मनात मोदींच्या कार्यशैलीबाबत आदर आहे. भारताने नेपाळला खूप मदत केली आहे. भारतीय नेहमीच नेपाळसाठी शुभेच्छा देतात”, असं सुशीला कार्की यांनी म्हटलं.
दरम्यान, अंतरिम सरकारबद्दल विचारलं असता सुशीला कार्की यांनी म्हटलं की, “त्यांचं नाव प्रस्तावित करण्यात आलं आहे. पण अद्याप काहीही निश्चित झालेलं नाही. आम्ही अजून यावर बोलत आहोत.”
सुशीला कार्की कोण आहेत?
सुशीला कार्की या नेपाळच्या मुख्य न्यायाधीश होत्या. नेपाळच्या इतिहासात पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश म्हणून सुशीला कार्की यांना ओळखलं जातं. तत्कालीन पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या नेतृत्वाखालील संविधानिक परिषदेच्या शिफारशीवरून २०१६ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनी त्यांची नियुक्ती केली होती. न्यायपालिकेत प्रवेश करण्यापूर्वी कार्की या शिक्षिका होत्या.
