2019 लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर मोदी सरकारने गरिबांसाठी अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. उज्ज्वला योजनेअंतर्गत सरकारने सर्व गरीब कुटुंबांना मोफत एलपीजी कनेक्शन(घरगुती गॅस सिलिंडर) देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्याने प्रत्येक गरीब कुटुंबाला मोफत एलपीजी कनेक्शन देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 2016 मध्ये या योजनेची सुरूवात झाली होती. आर्थिक बाबींबद्दलच्या कॅबिनेट समितीने सोमवारी उज्ज्वला योजनेचा विस्तार करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याची माहिती पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिली. यामुळे आतापर्यंत ज्या गरीब कुटुंबांना एलपीजी कनेक्शन मिळालं नव्हतं किंवा जे याच्यासाठी पात्र नव्हते अशा सगळ्यांना याचा लाभ होईल असं प्रधान म्हणाले. 'आतापर्यंत 2011 च्या सामाजिक आणि आर्थिक जाती जनगणनेनुसार एलपीजी कनेक्शन दिलं जात होतं. त्यानंतर अनुसुचित जाती, मागासलेला समाज आणि पंतप्रधान आवास योजना आणि अंत्योदय योजनेच्या लाभार्थ्यांचाही यामध्ये समावेश करण्यात आला होता. पण आता यामध्ये सर्व गरीब कुटुंबांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे आता 100 टक्के कुटुंबांपर्यंत एलपीजी कनेक्शन पोहोचेल' असंही प्रधान म्हणाले. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार तेल कंपन्यांना 1600 रुपये सबसिडी देतं. ही सबसिडी गॅस सिलिंडरच्या जोडणीसाठी दिली जाते. मोदी सरकारच्या या योजनेत प्रामुख्याने दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांतील महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन देण्याचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं होतं.
